काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था सुधारको माग गर्दै श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ।
संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गदै वर्तमान परिस्थितिलाई ‘शून्य समय’ मानेर नीतिगत सुधार नभएसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो।
देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ६४ प्रतिशत घरधुरीलाई समेट्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याएको यस क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गरेको संघको आरोप छ।
मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको यस व्यवसायलाई नीतिगत अस्पष्टताका कारण मर्यादित र सम्मानित बनाउन नसकिएको संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ। संघका अध्यक्ष खत्रीले श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न माग गरिएको बताए।
संघका मुख्य मागहरूमा विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्दा कारबाहीमा परेका ५९८, ३९ र १२४ इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूको कारबाही अभिलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै, युरोपका विभिन्न मुलुक, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको एसएसडब्लु कार्यक्रम र महिला घरेलु कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज र सुचारु गर्नुपर्ने माग गरे।
संघले हवाई भाडादरमा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमा लैजानुपर्ने र ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
यसैगरी, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका एकाधिकार र बिचौलियाको चलखेललाई कुटनीतिक पहल मार्फत अन्त्य गर्न संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नयाँ इजाजतपत्र वितरणमा रोक लगाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र इजाजत दिने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरी ‘क्यासलेस’ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने संघको अडान छ।
खत्रीले नीतिगत सुधार पश्चात मात्र व्यवसायीहरू पुनः काममा फर्कने प्रतिवद्धता जनाउँदै आफ्ना मागहरू अविलम्व सम्बोधन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।
