काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकेको छ। तर आपसी प्रेम, जात नमिलेको र परिवारको सहमति नपाएका कारण यो उमेर नपुगेका कतिपय बालबालिकाको भागी विवाह हुने गरेको छ।
नेपालमा सानैमा विवाह गर्ने चलन विस्तारै कम हुँदै गएको अवस्थामा नयाँ मुलुकी संहिताले २० वर्ष नपुग्दै कसैले विवाह गरेमा उनीहरुलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन कानुन व्यवस्था गर्यो। एकातिर यस्तो कानुन अनि व्यावहारिक अभ्यासका क्रममा उमेर नपुगेपछि भागी जाने गरेका घटनाहरु भएका कारण समस्या भइरहेको छ।
त्यस्तै १८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि बलात्कार ठहर हुने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा पनि कतिपय घटनामा न्याय नभएपछि सर्वोच्च अदालतले हालै नयाँ व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले बाल विवाहमा नयाँ नजिर निर्माण गर्दै कानुनले २० वर्षको उमेर हद तोके पनि १५–१६ वर्षमै विवाह भएका धेरै परिवारहरु चलिरहेको अवस्थामा थुनामा राख्नुपर्ने देखेपछि यस्तो व्याख्या गरेको हो।
कम उमेरमै विवाह वा बाल विवाहपछि भएको आपसी सहमतिको यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कारको परिभाषामा राखेर अदालतले फैसला गर्न थालेपछि धेरै किशोरहरु थुना हुँदै बाल सुधार गृहमा जानुपर्ने अनि परिवारमा त्यसले नकारात्मक असर पार्न थालेपछि सर्वोच्चले नयाँ नजिर निर्माण गरेको हो।
उदयपुरका सन्तोष यादवको मुद्दामा सर्वोच्चले कम उमेरमा विवाह गरेका कारण बलात्कार, अपहरण जस्ता मुद्दा ठहर हुने कि नहुने भनी नयाँ व्याख्या गरेको हो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले न्यायको रोहमा विवाह र मुलुकी अपराध संहितालाई हेर्नुपर्ने भन्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।
प्रेम सम्बन्धपछि सहमतिमा भएको विवाह परिवारका बीचमा कुरा नमिल्दैमा बलात्कार र अपहरण जस्ता कुरामा परिणत भएपछि अहिले सर्वोच्चले नयाँ व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्चले यस्तो मुद्दामा बलात्कार, अपहरण वा अन्य अभियोग ठहर नहुने र बाल विवाहमा भने सजाय गर्नुपर्ने फैसलामा भनेको छ।
