काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले औपचारिक निमन्त्रणा पठाएका छन्। नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा यस निमन्त्रणालाई हेरिएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री साहलाई कोप–३१ मा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा प्राप्त भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार टर्कीमा आयोजना हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि निमन्त्रणापत्र प्राप्त भएको हो।
कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्, तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम तथा वातावरणीय जोखिमबीच आयोजना हुन लागेको सम्मेलनलाई नेपालले विशेष महत्व दिएको छ।
नेपालले कोप–३१ मा आफ्नो जलवायु संवेदनशीलता र त्यसबाट भोगिरहेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष थप प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी जलवायु न्याय, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति र पर्वतीय मुलुकका सवाललाई नेपालको प्राथमिकतामा राखिने तयारी छ।
हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावमा परिरहेका बेला नेपालले विकसित मुलुकको उत्सर्जनका कारण विकासोन्मुख तथा कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ। हिमनदीमा आएको परिवर्तन, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढी–पहिरो, खडेरी तथा अनियमित वर्षाजस्ता समस्या नेपालका लागि झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्।
त्यसैले कोप–३१ मा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता भएमा नेपालले आफ्ना जलवायु सरोकारलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ। विशेषगरी पर्वतीय देशहरूको साझा आवाज निर्माण, जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिन नेपालले पहल गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले लामो समयदेखि ‘जलवायु संकटको कारण कम, असर धेरै भोग्ने मुलुक’ का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। नेपालको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तुलनात्मक रूपमा न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा कोप–३१ नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई थप सशक्त बनाउने महत्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री साहलाई प्राप्त निमन्त्रणाले नेपाल–टर्की सम्बन्धमा उच्चस्तरीय संवादको अवसरसमेत सिर्जना गर्नेछ। सम्मेलनका क्रममा जलवायु परिवर्तनसँगै नेपालका विकास, पर्यटन, पर्वतीय अर्थतन्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयमा द्विपक्षीय छलफल अघि बढाउन सकिने सम्भावना छ।
सरकारले कोप–३१ का लागि तयारी अघि बढाउँदै गर्दा नेपालको मुख्य चुनौती भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नेपालले सम्मेलनमा स्पष्ट र परिणाममुखी एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको सम्भावित सहभागिताले नेपालको जलवायु आवाजलाई उच्च राजनीतिक तहमा पुर्याउने मात्र होइन, हिमालको मुद्दालाई विश्व जलवायु बहसको केन्द्रमा ल्याउने अवसर समेत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोप–३१ मा नेपालले आफ्ना प्राथमिकता प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेमा जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन थप बल पुग्ने देखिन्छ।
