काठमाडौं । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि वर्षौँदेखि असुल हुन नसकेको उद्योगको बक्यौता उठाउन उद्योग मन्त्रालयले कडाइ थालेको छ। लामो समयदेखि बाँकी रहेको भाडा तथा अन्य सरकारी बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएपछि करोडौँ रुपैयाँ सरकारी खातामा फिर्ता हुन थालेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार करिब ४० वर्षदेखि असुल हुन नसकेको उद्योगको भाडा बक्यौतासमेत पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ। राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म बाँकी राख्ने उद्योग तथा संस्थामाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिएपछि बक्यौता असुली अभियानले गति लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसक्रममा कन्टिनेन्टलबाट मात्रै ४ करोड ११ लाख ९३ हजार ६८९ रुपैयाँ ७५ पैसा बक्यौता असुल भएको छ। यससँगै उद्योगहरूको बक्यौताबापत हालसम्म कुल ५१ करोड २६ लाख ३० हजार ७९९ रुपैयाँ २७ पैसा सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि उठ्न नसकेको रकम असुल हुन थालेपछि सरकारी राजस्व व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयले बक्यौता असुलीलाई केवल रकम उठाउने अभियानका रूपमा मात्र नभई लामो समयदेखि अव्यवस्थित रहेका उद्योगसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा समेत अघि बढाएको जनाएको छ। बक्यौता भुक्तानी, उद्योग सञ्चालनमा देखिएका अवरोध र सरकारी स्वामित्व वा व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसैक्रममा पछिल्लो समय थप एक उद्योगको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ। विद्युत् महसुललगायतका बक्यौता नतिरेका कारण हालसम्म १६ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बक्यौता तिर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने उद्योगलाई क्रमशः सहजीकरण गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ।

वर्षौँदेखि सरकारी रकम असुल हुन नसक्दा राज्यको आम्दानी प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा पछिल्लो अभियानलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयसम्म बाँकी रहेका बक्यौता उठाउन कडाइका साथ प्रक्रिया अघि बढाउने र उद्योग सञ्चालनमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै जाने मन्त्रालयको नीति रहेको छ।

मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि बक्यौता रहेका उद्योग तथा संस्थाबाट रकम असुलीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योग तथा संस्थालाई आग्रह गर्दै मन्त्रालयले बक्यौता असुली र उद्योग सञ्चालनबीच आवश्यक सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ।