वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेट सेवा अनियमित हुँदा सरकारी कार्यालयको दैनिक सेवा प्रवाह तथा राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थालाई सेवा नियमित र भरपर्दो बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालय समयमा पटक–पटक विद्युत् कटौती तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा सरकारी कार्यालयका नियमित काम प्रभावित भएको प्रशासनले जनाएको छ । विशेषगरी अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने राजस्व सङ्कलन, प्रशासनिक काम तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित कार्यमा समस्या देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले कार्यालय समयमा विद्युत् र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै सेवा प्रदायक संस्थालाई समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय सेवामा देखिएको अनियमितताका कारण कार्यालयका महत्वपूर्ण काम प्रभावित भइरहेका छन् ।
प्रजिअ दाहालले विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा नियमित बनाउने विषयलाई प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले केही समयभित्रै सेवा नियमित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, “विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा नियमित गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । केही समयमै यो समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।”
सरकारी कार्यालयहरू पछिल्लो समय विद्युतीय तथा अनलाइन प्रणालीमा निर्भर हुँदै गएकाले विद्युत् र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ । राजस्व सङ्कलनदेखि विभिन्न प्रशासनिक कामसम्म डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने अवस्थामा सेवा अवरोध हुँदा सेवाग्राहीले समेत अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रशासनको भनाइ छ ।
प्रशासनले विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई सेवाको गुणस्तर र निरन्तरता कायम गर्न आग्रह गर्दै कार्यालय समयमा हुने अवरोधलाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्न भनेको छ । वीरगञ्जजस्तो प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्रमा विद्युत् र इन्टरनेट सेवाको नियमितता सरकारी कार्यालय मात्र नभई निजी क्षेत्र तथा आम सेवाग्राहीका लागि समेत अत्यावश्यक रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।
सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशासनले सेवा नियमित नभए त्यसको असर राजस्व सङ्कलन, सरकारी कामकारबाही र नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवामा थप पर्न सक्ने भन्दै समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।