काठमाडौं । पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारिताको उत्तरदायित्व र फौजदारी कानुनको प्रयोगबीचको सीमाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

एक महिलाले दिएको जाहेरीका आधारमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार साउन २७ गते बुधबार साँझ ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अनुसन्धानका लागि अदालतबाट हिरासतको अनुमति लिइएको प्रहरीको भनाइ छ।

पक्राउसँगै श्रेष्ठको निवास तथा जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा समेत प्रहरीले खोजतलास गरेको र केही विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर, यो घटनालाई केवल ‘एक पत्रकार पक्राउ’ भन्ने कोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको गोपनीयताको मौलिक हकबीच राज्यले कसरी सन्तुलन कायम गर्ने? भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।

उपसभामुखको उजुरी र श्रेष्ठ पक्राउ : दुई छुट्टाछुट्टै विषय
श्रेष्ठ पक्राउ परेकै दिन प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले जनआस्था डटकममा आफ्नो तस्बिर प्रयोग गरी प्रकाशित सामग्रीविरुद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिएकी थिइन्।

‘सुध्रिनुस् म्याडम, अझै समय छ’ शीर्षकमा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, चरित्र तथा सामाजिक मर्यादामा आँच पुर्‍याएको भन्दै उनले छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न माग गरेकी छन्।

तर, उपसभामुख ठाकुरको प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरी र दीपिका सिंहको जाहेरीका आधारमा श्रेष्ठमाथि अघि बढाइएको फौजदारी अनुसन्धानलाई एउटै घटनाका रूपमा बुझ्नु कानुनी रूपमा उचित हुँदैन। यी दुई अलग विषय हुन् र दुवैको प्रकृति, आधार तथा कानुनी प्रक्रिया फरक हुन सक्छ।

गोपनीयताको हक पनि मौलिक अधिकार
नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयतालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

यसै संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरिएको हो। उक्त कानुनले व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र तथा विद्युतीय माध्यममा रहेका व्यक्तिगत विवरणको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयता, चरित्र वा प्रतिष्ठामाथि मनपरी हस्तक्षेप गर्ने छुट पत्रकारलाई पनि हुँदैन तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। गोपनीयताको कानुनलाई पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार प्रकाशन रोक्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन।

प्रेस स्वतन्त्रता पनि संविधानकै संरक्षणमा नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमको मुख्य जिम्मेवारी नै राज्य, सरकार, सार्वजनिक पदाधिकारी तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरूका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु र जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउनु हो।

त्यसैले सरकार वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको आलोचना हुनु मात्र प्रेस अपराध हुन सक्दैन। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउने, उनीहरूको निर्णयको आलोचना गर्ने वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार तथा टिप्पणी प्रकाशन गर्ने अधिकार स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल आधार हो।

तर प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष अधिकार पनि होइन। पत्रकारिताका नाममा झुटो सूचना, जानीजानी चरित्रहत्या, व्यक्तिगत जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप, प्रमाणबिनाको गम्भीर आरोप वा व्यक्तिको कानुनी अधिकारमाथि आक्रमण गरिन्छ भने त्यसको कानुनी परीक्षण हुन सक्छ।

त्यसैले मूल प्रश्न ‘पत्रकारलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?’ भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो-कुन अवस्थामा, कुन कानुनअन्तर्गत, कुन प्रमाणका आधारमा र कुन प्रक्रियाबाट कानुन लागू गर्ने? फौजदारी कानुन अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ।

पत्रकारितासम्बन्धी विवादमा राज्यका निकायले सबैभन्दा पहिले प्रकाशित सामग्रीको प्रकृति, सार्वजनिक सरोकार, स्रोत, तथ्यगत आधार, पत्रकारको नियत तथा सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारमा परेको वास्तविक असर जाँच गर्नुपर्छ।

यदि कुनै समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन, स्पष्टीकरण, सम्पादकीय जवाफदेहिता र प्रेससम्बन्धी नियमनका वैधानिक संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालजस्ता विशेष निकायको अस्तित्वको उद्देश्य पनि सञ्चारमाध्यमको आचारसंहिता, जिम्मेवारी र पत्रकारिताको मर्यादासम्बन्धी विषयमा आवश्यक नियमन र सुधारको वातावरण निर्माण गर्नु हो।

तर यसले कुनै पनि गम्भीर फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न राज्यका निकायलाई पूर्ण रूपमा रोक्छ भन्ने अर्थ पनि निकाल्न मिल्दैन। त्यसैले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार र फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकारबीच स्पष्ट कानुनी सीमा र व्यावहारिक सन्तुलन आवश्यक छ।

पक्राउ नै प्रेसमाथिको आक्रमण हो भन्न मिल्छ?
यो घटनामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। कुनै पत्रकार पक्राउ पर्‍यो भन्दैमा स्वतः प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भयो भन्न मिल्दैन। त्यस्तै, पत्रकार भएको कारण उसलाई फौजदारी कानुनबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने तर्क पनि लोकतान्त्रिक कानुनी शासनसँग मेल खाँदैन।

तर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, कार्यालयमा छापा मार्ने, विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिने वा अनुसन्धान अघि बढाउने कार्य गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया, आवश्यकता, समानुपातिकता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पर्न सक्ने प्रभावलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ।

विशेषगरी समाचार स्रोत, पत्रकारका कार्यगत सामग्री र व्यक्तिगत विवरणबीचको सीमा छुट्याउन नसकिने गरी उपकरण नियन्त्रणमा लिने अवस्था आएमा त्यसले प्रेसको स्रोत संरक्षण र खोजमूलक पत्रकारितामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले अनुसन्धान आवश्यक भए पनि त्यसको शैली र दायरा कानुनसम्मत, प्रमाणमा आधारित र अनुपातिक हुनुपर्छ।

पत्रकार महासंघको विरोध र उठेका प्रश्न
श्रेष्ठको पक्राउप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न राजनीतिक दल, नेता तथा पत्रकार संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। महासंघले उनको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौं प्रहरी परिसरमा धर्नासहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

पत्रकार महासंघको विरोधलाई पनि केवल ‘पत्रकारलाई कानुन नलागोस्’ भन्ने मागका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। यसको मूल सरोकार पत्रकारितामाथि फौजदारी कानुनको प्रयोग गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने हुनुपर्छ।

त्यसैगरी प्रहरी तथा राज्यका अनुसन्धान निकायले पनि पत्रकार संगठनको विरोधलाई अनुसन्धान रोक्ने दबाबका रूपमा होइन, आफ्नो कारबाहीको वैधानिकता र प्रक्रियागत औचित्यमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेको अवस्थाका रूपमा लिनुपर्छ।

अब आवश्यक छ स्पष्ट कानुनी परीक्षण
श्रेष्ठमाथिको अनुसन्धानमा अब भावनात्मक पक्षभन्दा प्रमाण र कानुन महत्वपूर्ण हुन्छ। कुन सामग्रीका कारण कसुरको आरोप लागेको हो? उक्त सामग्री कसले तयार गर्‍यो? त्यसको स्रोत के थियो? प्रकाशित सामग्रीमा सार्वजनिक सरोकार थियो कि थिएन? व्यक्तिगत गोपनीयताको कुन पक्ष उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ? पत्रकारको नियत के थियो? उपलब्ध प्रमाणले आरोप पुष्टि गर्छ कि गर्दैन? अनुसन्धानका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया कानुनसम्मत र आवश्यक थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ।
आरोप लाग्नु र कसुर प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। अनुसन्धानको उद्देश्य आरोप पुष्टि गर्नु मात्र नभई सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पनि हो। अन्ततः दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने अधिकार अदालतसँग रहन्छ।

प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा, कानुनी शासनको पक्षमा
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ। तर प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार नै जिम्मेवार, तथ्यमा आधारित र कानुनसम्मत पत्रकारिता हो।

त्यसैगरी व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको रक्षा पनि आवश्यक छ। तर गोपनीयताको कानुनको गलत व्याख्या वा दुरुपयोगबाट सार्वजनिक पदाधिकारी, शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थामाथि गरिने वैध आलोचना र खोजमूलक पत्रकारितालाई कमजोर पार्न दिनु हुँदैन।

त्यसैले राज्यले दुई अतिवादी बाटोबाट बच्नुपर्छ-पत्रकार भएकै कारण कानुनभन्दा माथि राख्ने र पत्रकार भएकै कारण कठोर कानुनी कारबाहीको लक्ष्य बनाउने।

सही बाटो भनेको संविधान, प्रचलित कानुन, प्रेससम्बन्धी आचारसंहिता, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै अघि बढ्नु हो।
किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ-व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्दै प्रेसको स्वतन्त्रता कसरी जोगाउने?

यसको उत्तर कुनै एक पक्षको जितमा होइन, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण र जिम्मेवार पत्रकारिताबीचको सन्तुलनमा खोजिनुपर्छ।

अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो भने व्यक्तिको गोपनीयता नागरिकको मौलिक अधिकार हो। दुवैको रक्षा हुने गरी कानुन लागू हुनु नै लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक परीक्षा हो।