काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा कडा नियन्त्रण गर्दै नयाँ मापदण्ड लागु गरेको छ । वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ । साथै, यसको कार्यान्वयनमा समेत कडा नीति अपनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कडा निर्देशन दिएको छ ।
पूर्वस्वीकृतिविना गरिने वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गराउन पनि सरकारले कडाइ गरेको छ ।
वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास अन्य कर्मचारीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ ।
यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट परिपत्र गर्दै निगरानी बढाएको छ ।
वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्वस्वीकृतिको अनिवार्य दायरामा ल्याउने र फर्किएपछि प्राप्त ज्ञानको अनिवार्य आदानप्रदान गराउने सरकारको यो नयाँ मापदण्ड र कडा कार्यान्वयनले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण रोक्नका साथै भ्रमणको उद्देश्य र प्रतिफललाई पारदर्शी बनाउने दाबी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् । यस्ता भ्रमणले राज्यलाई ठूलो खर्च थप्ने गरेको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले विभिन्न उदेश्यले विदेश भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मा उक्त संख्यामा जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका हुन् ।
सन् २०२१ मा विदेश भ्रमणमा जाने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीको संख्या तीन हजार ७८७ थियो । अर्थात्, सन् २०२१ मा दैनिक औसतमा १०.३७ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा निस्केका थिए ।
सन् २०२५ मा आइपुग्दा विदेश भ्रमणमा जाने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीको संख्या बढेर १३ हजार ५५७ पुगेको छ । यस वर्ष दैनिक औसतमा ३७.१४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ ।
सन् २०२१ मा भन्दा २०२५ मा विदेश भ्रमणमा जाने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीको संख्या साढे तीन गुणाभन्दा बढीले बढेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा तीन हजार ७८७ जना, २०२२ मा नौ हजार ५२८ जना, २०२३ मा १६ हजार १०५ जना, २०२४ मा १३ हजार २९२ जना र २०२५ मा १३ हजार ५५७ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए ।
पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा प्रत्येक वर्ष औसतमा ११ हजार २५४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ ।
