काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट अलग्गिएको शेरबहादुर देउवा समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत आफ्नो राजनीतिक धारलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीको औपचारिक संरचनाबाट बाहिरिएको देउवा-कोइराला समूहले काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट उठाएका मुद्दाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई अब केवल नेतृत्व विवादमा सीमित नराखी राष्ट्रियता, धर्म, लोकतन्त्र र राजसंस्थासँगको सम्बन्धसम्म विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ।

भेलाबाट पारित निर्णय हेर्दा देउवा समूहले तत्कालै कुनै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको औपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको देखिँदैन। तर, नेपालको सनातन धर्म-संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा स्थापित गर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुतालाई संरक्षण गर्ने तथा बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिअनुसार राष्ट्रिय तथा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संवाद अघि बढाउने लाइन स्पष्ट रूपमा अगाडि सारेको छ।
यही कारण राष्ट्रिय भेलाको निर्णयलाई देउवा समूहको सामान्य संगठनात्मक भेला मात्र नभई विशेष महाधिवेशनपछि निर्माण भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो वैचारिक आधार खोज्ने प्रयासका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

हिन्दु पहिचानलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास
भेलाबाट पारित निर्णयमा नेपालमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म-संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि अलग–अलग रूपमा उठ्दै आएको हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी बहसलाई पुनः पार्टीको राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा ल्याएको छ।

देउवा समूहले धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई जोड दिँदै हिन्दु, बौद्ध, किरात तथा प्रकृति पूजक परम्पराको संरक्षणको विषय पनि निर्णयमा समेटेको छ। यसको राजनीतिक सन्देश स्पष्ट छ-धर्मलाई केवल व्यक्तिगत आस्थाको विषयका रूपमा होइन, नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडेर कांग्रेसभित्र नयाँ बहस अघि बढाउने।

‘बीपीको मेलमिलाप’: राजसंस्थासँग संवादको झ्याल खुला?

भेलाको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिलाई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिसँग जोड्नु हो। बीपीले २०३३ सालमा भारतबाट नेपाल फर्किँदा राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच सहकार्य र संवादको नीति अघि सारेका थिए।
देउवा समूहले अहिले त्यही ऐतिहासिक सन्दर्भलाई पुनः अगाडि सार्दै राष्ट्रिय तथा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संवाद गरी राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ।
यही बिन्दुमा देउवा समूहको पछिल्लो राजनीतिक लाइनलाई लिएर नयाँ प्रश्न उठेको छ—‘राष्ट्रिय तथा लोकतान्त्रिक शक्ति’ को परिभाषाभित्र राजसंस्थाको माग गरिरहेका शक्तिहरू पनि पर्छन् कि पर्दैनन्?

भेलाले राजसंस्थाको पक्षमा प्रत्यक्ष निर्णय नगरे पनि बीपीको मेलमिलाप नीतिलाई वर्तमान राजनीतिक संकटसँग जोडेर अगाडि सार्नुले संवादका सम्भावित क्षेत्रहरूलाई फराकिलो बनाएको देखिन्छ। त्यसैले देउवा समूहको यो लाइनलाई तत्काल राजसंस्था पुनर्स्थापनाको घोषणा भन्नुभन्दा राजसंस्था पक्षधर शक्तिसँग संवादको राजनीतिक ढोका बन्द नगर्ने संकेतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

देउवाको ‘म हिन्दु हुँ’ अभिव्यक्तिले दिएको सन्देश

भेलाको समापनतर्फ देउवाले आफू हिन्दु भएको विषयलाई जोड दिएर अभिव्यक्ति दिनु पनि अर्थपूर्ण देखिएको छ। लामो समयदेखि धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थाभित्र राजनीति गर्दै आएको कांग्रेसको एउटा प्रभावशाली समूहले अहिले सनातन धर्मलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा बहस अघि बढाउनु सामान्य विषय होइन।
यसले कांग्रेसको परम्परागत राजनीतिक पहिचानभित्र राष्ट्रवाद, धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान र लोकतान्त्रिक मूल्यबीच नयाँ राजनीतिक सन्तुलन खोज्ने प्रयास भइरहेको संकेत गर्छ।

महत-निधि विवाद: निर्णयको भाषामै देखियो वैचारिक तनाव
भेलामा धर्मसम्बन्धी शब्दावलीलाई लिएर विमलेन्द्र निधि र प्रकाशशरण महतबीच देखिएको विवादले पनि कांग्रेसभित्रको बहस कति संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ भन्ने देखाएको छ।
धर्मलाई कसरी परिभाषित गर्ने, ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ मात्रै भन्ने कि सनातनदेखि मानिँदै आएका धर्महरूको स्वतन्त्रताको विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखियो।

अन्ततः देउवाको हस्तक्षेपपछि सनातनदेखि मानिँदै आएका धर्महरू मान्न स्वतन्त्र हुने आशय समेटिएको भाषा पारित हुनु देउवा समूहले धार्मिक पहिचानको प्रश्नलाई राजनीतिक दस्तावेजमै स्थान दिने पक्ष रोजेको संकेतका रूपमा देखिएको छ।

गगन नेतृत्वलाई चुनौती मात्रै होइन, वैकल्पिक वैचारिक धार
विशेष महाधिवेशनपछि देउवा समूहको मुख्य राजनीतिक चुनौती गगन थापा नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने तहमा सीमित थियो। तर राष्ट्रिय भेलापछि उसको राजनीतिक दाबीको दायरा फराकिलो भएको देखिन्छ।

अब प्रश्न केवल ‘कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने?’ भन्ने रहेन।
त्योसँगै ‘कांग्रेसको राजनीतिक दिशा कस्तो हुने?’, ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्ने?’, ‘धर्म र राष्ट्रिय पहिचानलाई कांग्रेसले कसरी हेर्ने?’ तथा ‘वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थासँग असन्तुष्ट शक्तिसँग संवाद गर्ने कि नगर्ने?’ जस्ता प्रश्न पनि कांग्रेसभित्र प्रवेश गरेका छन्।
यस अर्थमा देउवा समूहले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन मात्रै नभई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ कांग्रेसको वैकल्पिक राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अब कांग्रेसभित्रको संघर्ष नेतृत्वको मात्रै रहने छैन

देउवा समूहको राष्ट्रिय भेलाले कांग्रेसभित्रको आगामी संघर्षलाई थप वैचारिक बनाउने सम्भावना देखाएको छ।
एकातर्फ गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले संवैधानिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र समकालीन राजनीतिक एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्ने बाटो समात्न सक्छ भने अर्कोतर्फ देउवा समूहले राष्ट्रियता, बीपीको मेलमिलाप नीति, सनातन सांस्कृतिक पहिचान र सबै राजनीतिक शक्तिसँग संवादको मुद्दालाई अगाडि सार्ने संकेत दिएको छ।

यसले कांग्रेसभित्रको विभाजनलाई व्यक्तिगत नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट वैचारिक धारको प्रतिस्पर्धातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना बढाएको छ। र यहीँबाट देउवा समूहको पछिल्लो भेलाको वास्तविक राजनीतिक महत्व सुरु हुन्छ।
किनकि यो केवल एउटा समूहको भेला होइन-विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसको वैकल्पिक राजनीतिक पहिचान खोज्ने पहिलो संगठित प्रयासका रूपमा यसको प्रभाव आगामी दिनमा देखिन सक्छ