रूपन्देही । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ। जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले सोमबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको केही घण्टामै प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रको निर्णय अस्वीकार गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो।
जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक हेमा बेल्वासेले जानकारी दिइन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत मागेपछि प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बसेको १९औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बेल्वासेले जसपाको लुम्बिनी संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने र विश्वासको मत दिने स्पष्ट पारिन्।
“हाम्रो पार्टी सरकार फेरबदलको पक्षमा छैन। सरकारलाई समर्थनसँगै विश्वासको मत दिने निर्णय संसदीय दलले गरेको छ। सरकारले राम्रो गर्दा समर्थन र कमजोरी हुँदा विरोध गर्ने हाम्रो नीति हो,” बेल्वासेले भनिन्।
केन्द्रको निर्णय र प्रदेशको निर्णय आमनेसामने
जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख थियो। केन्द्रले समर्थन फिर्ताको निर्णय सार्वजनिक गरेको केही समयमै प्रदेश संसदीय दलले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो।
यससँगै जसपा नेपालभित्र केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीच राजनीतिक निर्णयमै गम्भीर मतभेद देखिएको छ। केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश संसदीय दलले त्यसको विपरीत विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि अब पार्टीको आधिकारिक निर्णय कुन हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
आचार्य सरकारलाई राहत
जसपाको प्रदेश संसदीय दलले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल राजनीतिक राहत मिलेको छ। यसअघि जसपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको थियो। तर प्रदेश संसदीय दलले समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ।
यद्यपि, केन्द्रको निर्णयविरुद्ध प्रदेश संसदीय दलले लिएको निर्णयले जसपा नेपालको आन्तरिक विवादलाई भने थप सतहमा ल्याएको छ। अब पार्टी केन्द्रले प्रदेश संसदीय दलको निर्णयलाई कसरी लिन्छ र प्रदेशका सांसदलाई केन्द्रको निर्णय पालना गर्न निर्देशन दिन्छ कि संसदीय दलको निर्णयलाई मान्यता दिन्छ भन्ने विषयले लुम्बिनीको सत्ता राजनीतिमा थप चासो बढाएको छ।
लुम्बिनीमा जसपाको यो निर्णय केवल विश्वासको मतको विषय नभई पार्टीको केन्द्र-प्रदेश सम्बन्ध, संसदीय दलको स्वायत्तता र सरकार परिवर्तनको राजनीतिबीचको शक्ति परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ।
