काठमाडौं । भारत सरकारले चिनी निर्यातसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गर्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा पर्न नदिन सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सक्रियता बढाएको छ। भारतीय निर्णयसँगै नेपालमा चिनीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन सक्ने आशंका बढिरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने तत्कालका लागि बजारमा चिनीको पर्याप्त मौज्दात रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगहरूमा रहेको उत्पादन तथा सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको चिनीले करिब आठ महिनाको माग धान्न सक्ने अवस्था छ। यसले भारतबाट हुने आयातमा तत्काल समस्या आए पनि उपभोक्ताले चिनीको अभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
भारतको निर्यात नीतिमा आएको परिवर्तनपछि सम्भावित आपूर्ति संकट र बजारमा हुन सक्ने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रालयले चासो बढाएको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्ये चिनी महत्वपूर्ण वस्तु भएकाले यसको आपूर्ति प्रभावित हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ता मूल्यमा असर पर्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको उपस्थितिमा चिनी उत्पादक संघका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको छ। छलफलमा पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय आपूर्ति अवस्थाका कारण नेपालमा पर्न सक्ने प्रभाव, मौज्दातको अवस्था र आगामी दिनमा बजार व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा चिनी उद्योगीहरूले बजारमा नियमित आपूर्ति कायम राख्ने र उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उद्योगीहरूको प्रतिबद्धतापछि तत्काल बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने तथा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिने सरकारको अपेक्षा छ।
तर भारतको निर्णयलाई आधार बनाएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अनावश्यक रूपमा चिनी थुपार्ने वा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति देखिए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले बजार अनुगमन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा प्रचलित कानुनविपरीत काम गर्ने व्यवसायी तथा सम्बन्धित जोसुकैलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ।
सरकारले चिनीको मौज्दात पर्याप्त रहेको बताइरहँदा बजारमा अनावश्यक त्रास फैलिन नदिन उपभोक्तालाई पनि संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले चिनी अभाव हुने आशंकामा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गरी सञ्चिति नगर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ। उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा चिनी खरिद गर्दा बजारमा अस्थायी अभाव सिर्जना हुन सक्ने र त्यसले मूल्यवृद्धिलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ।
भारतबाट चिनी आयातमा निर्भरता रहेको अवस्थामा भारतीय नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा पटक–पटक प्रभाव पार्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था, छिमेकी मुलुकको निर्यात नीति तथा घरेलु उत्पादनको अवस्थाले नेपालको चिनी बजारलाई प्रभावित गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सरकारी तथा निजी मौज्दात हुनु तत्कालीन संकट व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।
यद्यपि सरकारले तत्कालको आपूर्ति व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति अघि सारेको जनाएको छ। यसका लागि उत्पादनदेखि प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनसम्मका पक्षलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उन्नत जातका उखु खेतीमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। उखुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सके चिनी उद्योगले आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसबाट घरेलु चिनी उत्पादन बढाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगको उत्पादन प्रवर्द्धनसँगै बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेको छ। उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादित चिनी सहज रूपमा बजारमा पुग्ने व्यवस्था, उचित मूल्य निर्धारण तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि चिनी उत्पादन विस्तारमा सहभागी गराउने नीति लिएको छ। चिनी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन प्रक्रियामा सुधार तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ। उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार हुन सके स्वदेशी उत्पादन बढ्ने र आयातमा रहेको निर्भरता क्रमशः घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा चिनीको मागको ठूलो हिस्सा स्वदेशी उत्पादनबाट पूरा हुने भए पनि उत्पादनमा हुने उतारचढावका कारण कतिपय समयमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ। उखुको उत्पादन, किसानलाई उपलब्ध हुने मूल्य, उद्योगको सञ्चालन अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यले चिनीको घरेलु बजारलाई प्रभावित गर्ने गरेका छन्।
यसपटक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भने नेपालमा तत्कालै चिनी अभाव हुने अवस्था नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। करिब आठ महिनाको माग धान्न सक्ने मौज्दात रहेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले बजारमा अनावश्यक हल्ला र त्रास सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती पर्याप्त मौज्दात हुँदाहुँदै पनि त्यसको उचित वितरण सुनिश्चित गर्नु हो। मौज्दात सीमित व्यवसायी वा उद्योगमा केन्द्रित भएर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै आपूर्ति शृंखलामा कुनै प्रकारको अवरोध हुन नदिने जनाएको छ।
मन्त्रालयले चिनीको उपलब्धता, मूल्य र वितरण प्रणालीमा नियमित निगरानी राख्ने जनाएको छ। बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, अनुचित मौज्दात वा कालोबजारी भएको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। यसबाट बजारमा चिनीको अभाव देखाएर मूल्य बढाउने सम्भावित चलखेललाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास देखिन्छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दैनिक उपभोगसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वस्तुको आपूर्ति र मूल्य स्थिरता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ। भारतको निर्यात नीतिमा आएको परिवर्तनबाट उपभोक्तामा अनावश्यक चिन्ता उत्पन्न हुन नदिन वास्तविक मौज्दात र आपूर्ति अवस्थाबारे स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत सरकारले औंल्याएको छ।
भारतको चिनी निर्यात प्रतिबन्ध नेपालका लागि तत्कालीन चुनौती भए पनि यसले स्वदेशी उत्पादन बढाउने अवसरसमेत सिर्जना गरेको छ। बारम्बार बाह्य बजारको नीतिगत निर्णयमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न उखु उत्पादनदेखि चिनी प्रशोधनसम्मको घरेलु शृंखला बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारले तत्कालका लागि पर्याप्त मौज्दात, नियमित आपूर्ति र बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने दीर्घकालमा उत्पादन क्षमता वृद्धि र आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्य बनाएको छ। यी प्रयास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके भारत वा अन्य मुलुकको निर्यात नीतिमा हुने परिवर्तनले नेपाली बजारमा पार्ने असर क्रमशः कम गर्न सकिनेछ।
हालका लागि भने करिब आठ महिनाको माग धान्न सक्ने चिनी मौज्दात रहेको सरकारी दाबीले उपभोक्तालाई केही राहत दिएको छ। तर मौज्दातको सही वितरण, मूल्य नियन्त्रण र कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार तथा व्यवसायीको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिनको बजार अवस्था निर्धारण गर्नेछ।
