काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबीएल) का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। कानुनी प्रक्रियामा उपस्थित नभएको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनीहरूको खोजी तीव्र बनाउँदै पक्राउको तयारी थालेको छ।
सीआईबी प्रमुख एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीका अनुसार पाँडे र पाण्डेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परे सीईओ पाण्डेलाई जरुरी पक्राउ पुर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा बुझाउने तयारी रहेको चतुर्वेदीले बताएका छन्।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा बैंक नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हो। एनआईएमबीएलले सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति २०८२ असोजमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीबापत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गते उसको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनीको पूर्वाधार तथा सम्पत्तिमा राज्यको अधिकार रहने व्यवस्था छ।
यही विषयमा अनुसन्धान अघि बढेपछि एनआईएमबीएलका अध्यक्ष पाँडे र सीईओ पाण्डे प्रहरीको खोजीमा परेका थिए। सीईओ पाण्डे भने भाग्ने क्रममा वैशाख २९ गते सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-६ स्थित बसपार्कबाट पक्राउ परेका थिए।
पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
अध्यक्ष पाँडेले पनि पक्राउबाट जोगिन साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका थिए। तर अदालतले थुनामुक्त भएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिएको सुविधा अदालतको प्रक्रियाबाटै अनुपस्थित हुने छुट भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। लामो समयदेखि उनीहरू अदालतमा उपस्थित नभएको भन्दै सीआईबीले अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
अध्यक्ष पाँडेको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले कसैको रोहवरमा हाजिरी जमानीमा छाडेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
सीआईबी प्रमुख चतुर्वेदीका अनुसार सीईओ पाण्डेलाई जुनसुकै बेला पक्राउ पुर्जीका आधारमा नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने अवस्था छ। अध्यक्ष पाँडेको हकमा भने प्रहरीले थप कानुनी परामर्श गरिरहेको छ।
४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको स्मार्ट टेलिकम सम्पत्ति लिलामीदेखि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता र राज्यको स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्नसम्म जोडिएको यो प्रकरणमा बैंक नेतृत्वको भूमिकामाथिको अनुसन्धानले अब निर्णायक मोड लिने देखिएको छ
