काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाबीच नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति भएपछि उत्पन्न हुने चुनौती, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, निर्यात विस्तार, युवा उद्यमशीलता तथा दिगो आर्थिक विकासका विषयमा भेटवार्ता भएको छ ।
भेटमा अध्यक्ष अग्रवालले एलडीसीबाट नेपालको स्तरोन्नतिलाई केवल उपलब्धिका रूपमा नभई नयाँ आर्थिक रूपान्तरणको सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए । स्तरोन्नतिपछि व्यापारिक सुविधा, सहुलियतपूर्ण वित्त तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पर्न सक्ने असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक तयारी अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, पूर्वाधार विकास, बजार पहुँच तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिमा केन्द्रित पोस्ट–एलडीसी रणनीति आवश्यक रहेको बताए ।
अग्रवालले नेपालको युवा जनसंख्यालाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा उपयोग गर्दै स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विप्रेषणमा मात्र निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, लगानी र निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उत्पादन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, जलविद्युत्, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विकास साझेदारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
युवा उद्यमी तथा स्टार्टअपको विकासका लागि उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्य, बजारको मागअनुसार सीप विकास तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अग्रवालले बताए । निजी पूँजी परिचालन, ब्लेन्डेड फाइनान्स तथा प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रलाई कार्यान्वयन साझेदार मात्र नभई रणनीतिक विकास साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
हरित अर्थतन्त्र, जलवायु वित्त, विद्युतीय यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा लगानी विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र हरित लगानी परिचालनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग आवश्यक रहेको अग्रवालले बताए ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई वर्षभरि उच्च मूल्यको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न दिगो पर्यटन, डिजिटल पर्यटन, गन्तव्य ब्रान्डिङ तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अग्रवालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा नागरिकबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच नियमित छलफलका लागि संस्थागत संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरे ।
लगानी, रोजगारी, उत्पादकत्व, निर्यात तथा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) सम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांक विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जवाफमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक याहियाले नेपाल चेम्बरले अघि सारेका सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको बताइन् ।
उनले नेपाल चेम्बर, निजी क्षेत्रका अन्य महासंघ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघबीच प्रत्येक दुईदेखि तीन महिनामा नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी हुने बताइन् । आवश्यकताअनुसार विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकलगायत विकास साझेदारलाई समेत छलफलमा सहभागी गराउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
याहियाले एलडीसीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले संक्रमणकालीन रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वयका लागि कार्यदल गठन गर्न सकिने र त्यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताइन् ।
एलडीसी स्तरोन्नति नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै उनले यस प्रक्रियाको नेतृत्व नेपालले नै लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न व्यावसायिक तथा न्यायिक प्रणालीमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना, वाणिज्यिक कानुनको सुदृढीकरण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको याहियाले बताइन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न अझै महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
युवा रोजगारी सिर्जनाका लागि समयसीमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले साना तथा मझौला उद्योग, स्टार्टअप, सिर्जनात्मक उद्योग, महिला उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा तथा पर्यटनलाई सिर्जनात्मक उद्योगसँग जोडेर रोजगारी र निर्यातका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको धारणा थियो । यसका लागि मोरक्को र उज्वेकिस्तानका अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने उनले सुझाव दिइन् ।
याहियाले नेपाली डायस्पोरालाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न सकिने बताइन् । विदेशमा रहेका सफल नेपालीलाई नेपालमा लगानी, प्रविधि, सीप तथा व्यावसायिक सञ्जालसँग जोड्न सके त्यसले अन्य विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा नेपाल चेम्बर र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच आर्थिक रूपान्तरण, एलडीसी स्तरोन्नति, युवा उद्यमशीलता, लगानी परिचालन, दिगो विकास तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारका विषयमा नियमित संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिइएको थियो ।
