काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले लागू गरेको अनलाइन सरुवा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रालयले प्रणालीमार्फत ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरे पनि कर्मचारीस्तरबाट भने सरुवा प्रक्रिया र त्यसको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार अनलाइन प्रणालीमार्फत हालसम्म ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन्। मन्त्रालयले गत असार १६ गते विकास गरेको उक्त प्रणालीमा २ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले सरुवाका लागि आवेदन दिएको र सो अवधिमा धेरै कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गरिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले ‘ट्रान्सफर म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ नामक सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएपछि अनलाइन आवेदनमार्फत कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
मन्त्रालयको दाबीअनुसार प्रणालीमा आवेदन दिएका कर्मचारीमध्ये ठूलो संख्यामा सरुवा भइसकेको छ भने अझै केही निवेदन प्रक्रियामा रहेका छन्। अनलाइन प्रणालीको प्रयोगले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै विगतमा हुने भनिएका अनियमितता र पहुँचका आधारमा हुने सरुवालाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, मन्त्रालयको दाबी र कर्मचारीहरूको अनुभवबीच भने फरक देखिएको छ। कर्मचारी पक्षका अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाका लागि आवेदन दिइएका सबै कर्मचारीको मागअनुसार सरुवा हुन सकेको छैन। कतिपय कर्मचारीको सरुवा नभएको तथा कतिपयको भने आफूले माग गरेको कार्यालय वा स्थानभन्दा फरक ठाउँमा सरुवा गरिएको गुनासो छ।
कर्मचारीहरूले सरुवाका लागि अनलाइन फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि आवेदन दिएको लामो समयसम्म सरुवा नभएको र मागअनुसार सरुवा नभएपछि प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार आवेदन संकलन गर्ने प्रणाली मात्रै बनाएर सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी हुने अवस्था नरहेको भन्दै आवेदनको मूल्यांकनदेखि अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
मन्त्रालयले भने अनलाइन प्रणालीमार्फत सरुवा प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा विगतको तुलनामा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजिएको जनाएको छ। कर्मचारीको माग, कार्यरत स्थान, दरबन्दी तथा आवश्यकताका आधारमा सरुवा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
तर, अनलाइन प्रणालीमा आवेदन दिएका कर्मचारीको सरुवा कसरी छनोट हुन्छ, कुन आधारमा कसैको सरुवा हुन्छ र कसैको हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नभएमा विवाद थपिन सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी कर्मचारीले माग गरेको स्थानभन्दा फरक ठाउँमा सरुवा गरिनुको कारण र आवेदनको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने आधारबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
सरुवा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन अनलाइन प्रणालीसँगै त्यसको निर्णय प्रक्रियासमेत पारदर्शी बनाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ। प्रविधिको प्रयोगले मात्र प्रणाली पारदर्शी नहुने भएकाले आवेदनदेखि निर्णयसम्मका सबै चरणमा स्पष्ट मापदण्ड र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ।
यसबीच मन्त्रालयले अनलाइन सरुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बाँकी आवेदनको समेत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। तर, प्रणालीमा आवेदन दिएका कर्मचारीको मागअनुसार सरुवा नभएको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले अब अपनाउने प्रक्रिया भने महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
अनलाइन प्रणालीबाट सरुवाको प्रक्रिया सुरु भए पनि कर्मचारीका गुनासा समाधान हुन नसके त्यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले मन्त्रालयले सरुवा निर्णयको आधार र मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
