काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विद्यमान सबै उपसमितिहरूलाई विघटन गरी कार्यगत विशिष्टताका आधारमा दुईवटा नयाँ उपसमिति गठन गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथिको बढ्दो चाप र उजुरीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ उपसमितिहरू गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति हरि ढकालले बैठकले पुराना उपसमितिहरूमध्ये केहीले कार्य सम्पन्न गरिसकेको र केहीको सान्दर्भिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले ती सबैलाई खारेज गरी नयाँ संरचना तयार गरेको जानकारी दिए।
सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै समितिमा विधेयकहरूको चाप बढ्ने सुनिश्चित भएकाले कार्यलाई थप क्रियाशील र समयवद्ध बनाउन यो कदम चालिएको सभापति ढकालले स्पष्ट पारे।
समितिले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। यस उपसमितिको संयोजकमा विश्वराज पोखरेल रहेका छन्। उपसमितिमा राप्रपा बाहेकका पाँच दलबाट एक–एक जना र अन्य सदस्यहरू गरी समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।
उपसमितिका सदस्यहरूमा दिपकराज बोहोरा, निश्कल राई, बब्लु गुप्ता, रबिन्द्र पटेल, यज्ञमणि न्यौपाने, युवराज दुलाल, विष्णुमाया विक, श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, हर्कराज राई र ज्ञानबहादुर शाही रहेका छन्।
यस उपसमितिलाई विधेयकका सम्बन्धमा विज्ञ, सरोकारवाला र संशोधनकर्ताहरूसँग छलफल गरी गठन भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
समितिमा दर्ता भएका विभिन्न उजुरी, गुनासो र निवेदनहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न ७ सदस्यीय अर्को उपसमिति गठन गरिएको छ। यस उपसमितिको संयोजकमा कमल सुवेदी रहेका छन्।
उपसमितिका अन्य सदस्यहरूमा गजराज समीन मिकरानी, मोहम्मद इस्तियाक राई, युवराज दुलाल, भरतप्रसाद पराजुली, रेखाकुमारी यादव र सुरेन्द्र चौधरी रहेका छन्। यस उपसमितिलाई ६० दिनको समयावधि दिइएको छ भने यसअघिको उजुरी अध्ययन उपसमितिले गरेका कामहरूलाई समेत निरन्तरता दिने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।
बैठकमा सभापति ढकालले उपसमितिका सदस्यहरूको छनोट दलीय आधारमा गरिएको र आवश्यकताअनुसार दलका नेताहरूसँगको समन्वयमा सदस्यहरू हेरफेर गर्न सकिने लचकता समेत व्यक्त गरे।
यस्तै, आगामी बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आगामी कार्ययोजना र अन्य विविध विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिँदै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।
