बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि घटनाको पीडाले परिवारलाई झनै आक्रोशित बनाएको छ। नाबालिका गरिमाका लागि न्याय माग्दै उनका परिवार तीन दिनदेखि सडकमा धर्नामा छन्।
घटनापछि स्थानीय प्रशासन र केही स्थानीय व्यक्तिहरूबीच बिहीबार राति सहमति भएको थियो। तर, मृतकका परिवारले भने आफूहरूको सहभागिता र अनुमति बिना गरिएको उक्त सहमति आफूहरूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरू माग पूरा नभएसम्म सडकबाट नउठ्ने अडानमा छन्।
गरिमाका बाबु मनोज चौधरीले छोरीमाथि भएको क्रूर अपराधको न्यायका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुन मन्त्री सोबिता गौतम स्वयं घटनास्थलमा आएर परिवारसँग संवाद गर्नुपर्ने तथा नेपालको कानुन संशोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
चौधरीका अनुसार नाबालिकामाथि भएको जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही नभएसम्म परिवारले न्याय पाएको महसुस गर्ने अवस्था छैन। उनले ‘अपराधीलाई मृत्यु दण्ड नदिएसम्म न्यायको अनुभूति हुँदैन’ भन्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
परिवारको मुख्य माग अपराधीलाई अधिकतम कडा सजाय दिलाउनुका साथै यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनु रहेको छ। उनीहरूले राज्यले पीडित परिवारको आवाज सुन्नुपर्ने र स्थानीय तहमा हुने सहमतिभन्दा माथि उठेर घटनाको गम्भीरताअनुसार न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
गरिमाको मृत्युको पाँच दिन बितिसक्दा पनि परिवारको पीडा र आक्रोश सडकमा देखिएको छ। प्रशासनले स्थानीयस्तरमा गरेको सहमतिले तत्कालको अवस्था सहज बनाउन खोजे पनि पीडित परिवार नै असन्तुष्ट भएपछि विवाद थप जटिल बनेको छ।
अब परिवारका माग सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्याजस्तो गम्भीर घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी राज्यसामु छ।
