काठमाडौं । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सूचीसहित व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा पठाएको हो।

स्थानीय तह मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाग्राहीलाई वर्षभरि नै आवश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्बन्धित तहको जिम्मेवारीअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

औषधि अभाव हुन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी

मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक विभिन्न प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको विस्तृत सूची समावेश गरिएको छ। औषधिसँगै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पर्ने विभिन्न मेडिकल सामग्रीसमेत सूचीमा राखिएको छ।

स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। औषधि खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

निःशुल्क औषधि वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य

सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट विभिन्न औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि समयमा उपलब्ध नहुने तथा औषधि अभाव हुने गुनासो आउने गरेको छ।

यस्तो समस्या समाधान गर्दै नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा आवश्यक औषधि सहज रूपमा पाउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको हो।

मन्त्रालयले औषधिको उपलब्धतासँगै त्यसको उचित भण्डारण र समयमै वितरणमा समेत ध्यान दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। औषधि व्यवस्थापनमा प्रभावकारी प्रणाली कायम भएमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रदान हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएको सूची र आफ्नो क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता तथा जिम्मेवारीअनुसार औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत निःशुल्क औषधि वितरणलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।