काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित मानवअधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर लामो समयदेखि धर्नामा बसेका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आज आ–आफ्नो घर फर्किएका छन्।
नेपाल सरकार र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधिबीच शनिबार भदौ ६ गते भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति भएपछि धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो। सहमतिसँगै आन्दोलनरत ऋणीहरूलाई सरकारले सुरक्षित रूपमा घर फर्काउने व्यवस्था मिलाएको हो।
आज बिहान सरकारले साझा यातायातका बसहरू व्यवस्था गरी विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका ऋणीहरूलाई उनीहरूको गन्तव्यतर्फ पठाएको थियो। विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीलाई ८ वटा बसमार्फत बिदाइ गरिएको बताइएको छ।
धर्नामा सहभागी ऋणीहरू झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायतका जिल्लाबाट काठमाडौं आएका थिए। सहमतिपछि उनीहरू आ–आफ्नो जिल्लातर्फ फर्किएका हुन्।
लघुवित्त ऋणीहरूले लामो समयदेखि आफूहरूमाथि भएको आर्थिक तथा सामाजिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने, ऋणसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
सरकार र ऋणी प्रतिनिधिबीच भएको १४ बुँदे सहमतिले आन्दोलनलाई तत्कालका लागि निकास दिए पनि सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको मुख्य चुनौती बनेको छ। ऋणीहरूले सहमतिका बुँदा व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छन्।
यससँगै पुल्चोकस्थित मानवअधिकार आयोग कार्यालय बाहिर देखिँदै आएको लघुवित्त ऋणीहरूको धर्ना तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ।