रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सर्वसाधारण नागरिकमाथि थपिँदै गएको करको भारविरुद्ध देशव्यापी जनअभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार मन्थलीमा आयोजित हस्ताक्षर संकलन अभियान तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले सरकारको कर नीतिविरुद्ध देशभर स्थानीय तहसम्म पुगेर जनताको हस्ताक्षर संकलन गर्ने बताए। उनका अनुसार भदौ १ गतेदेखि सुरु गरिएको अभियान एक महिनासम्म सञ्चालन गरी संकलित हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाइनेछ।
घिसिङले सरकारले विद्युत्मा भ्याट लगाउने, राइड सेयरिङमा कर लगाउनेलगायतका निर्णय गरेर सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भारमा पारेको आरोप लगाए। विद्युत् खपत बढाएर मुलुकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिनुपर्ने समयमा विद्युत्मै कर लगाएर नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘सर्वसाधारणले तल्लो स्तरमा उपभोग गर्ने चिजमा जुन किसिमले करको नीति ल्याएको छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका छौँ,’ घिसिङले भने।
उनले विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित बक्यौता रकम उठाउनेतर्फ सरकारको पर्याप्त ध्यान नगएको भन्दै प्रश्नसमेत उठाए। लोडसेडिङका समयमा उद्योगहरूलाई दिइएको विद्युत्को २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता उठाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ।
घिसिङले विद्युत् महसुल घटाएर खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। विद्युत् खपत बढे ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सकिने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ।
यस्तै, सार्वजनिक यातायात तथा राइड सेयरिङमा लगाइएको करप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। २८ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने ट्याक्सीका लागि चालकले कर तथा अन्य शुल्कका कारण ५२ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे।
घिसिङले खानेपानी, सिँचाइजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा समेत करको भार बढाउनु उचित नभएको बताए। सरकारको नीति सर्वसाधारणमुखी हुनुपर्ने भन्दै उनले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने करका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरे।
सरकारले आफ्नो पार्टीले उठाएका माग सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै घिसिङले सरकारले आवाज नसुने आगामी रणनीतिबारे पार्टीले निर्णय गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
‘सरकारले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ भएन भने कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हामी गर्नेछौँ।’
अब उज्यालो नेपाल पार्टीले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानले कति जनसमर्थन जुटाउँछ र त्यसपछि सरकारमाथि कस्तो जनदबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
