काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन १ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बजेटजस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पनि निश्चित गर्ने गरी सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने विषयमा सहमति जुटेको हो।

अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै अब मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

बजेटसँगै मौद्रिक नीति पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै

हाल मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय हरेक वर्ष फरक–फरक हुँदै आएको छ। अब कानुनी रूपमै मिति निश्चित गरिएपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था बन्नेछ।

यसले सरकारको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा नै सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने भएकाले आर्थिक क्षेत्रका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको समयसमेत थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दफा १०० लाई लिएर बैंकर असन्तुष्ट

अर्थ समितिको बैठकमा भने मौद्रिक नीति घोषणाको मितिसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० पनि चर्चामा आएको छ।

समिति सभापति बुढाथोकीका अनुसार बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले दफा १०० को व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै बैंकरहरूले उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’को संज्ञा दिएका छन्।

संशोधन प्रस्ताव आए पनि तत्काल निर्णय भएन

बैंकरहरूको माग र सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव भए पनि हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले त्यसलाई तत्काल स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे।

सभामुख, अर्थमन्त्री तथा अन्य सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो देखाएकाले दफा १०० का सम्बन्धमा थप छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

अब ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। यदि प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटसँगै मौद्रिक नीतिको समयसमेत निश्चित हुनेछ।