काठमाडौं । सरकारी संरचना र दरबन्दी पुनर्संरचनाको तयारी भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको अडानका कारण संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन। परराष्ट्रले आफ्नो सेवातर्फको दरबन्दी यथावत् राख्न जोड दिएपछि प्रस्तावित कटौतीमा सहमति जुट्न कठिन भएको हो।
बजेटमार्फत खारेजी घोषणा गरिएका विदेशस्थित नियोगका दरबन्दी अन्यत्र मिलान गर्नुपर्ने परराष्ट्रको प्रस्ताव छ। मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार दरबन्दी कायम गरिए परराष्ट्र सेवामा वास्तविक कटौती निकै न्यून हुने देखिएको छ।
ओएन्डएममा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार दरबन्दी कटौतीबारे परराष्ट्रसँग पटक–पटक छलफल भए पनि अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन। यही विवादका कारण समग्र ओएन्डएम प्रक्रिया लम्बिएको अधिकारीको भनाइ छ।
सरकारले दरबन्दी घटाउने लक्ष्यसहित ओएन्डएम अघि बढाए पनि संघीय मन्त्रालय र केही निकायको प्रक्रिया मात्र सम्पन्न भएको छ। सहसचिवसम्मका दरबन्दी रहेका कतिपय विभाग तथा कार्यालयको ओएन्डएम अझै बाँकी छ भने संवैधानिक निकायहरूमा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन।
संघीय संरचनामा दरबन्दी कटौतीको तयारीसँगै प्रदेश तहमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा करिब एक दर्जन सहसचिवको दरबन्दी घट्न सक्ने अनुमान छ।
तर दरबन्दी घटाउने निर्णयभन्दा ठूलो चुनौती अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन बनेको छ। कटौतीमा परेका कर्मचारीलाई रिक्त पदमा मिलान गरिए पनि धेरै कर्मचारी ‘फाजिल’ मा परेका छन्। जिम्मेवारीविहीन कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले संरचना घटाउने अभियानसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनको कठिन परीक्षा पनि सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
