काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्।
देउवाको तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्का तथा पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमारले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस गरेका हुन्। दुवै निवेदनमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको नयाँ नेतृत्वले एकलौटी रूपमा अघि बढाएको १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले देउवा र खड्काको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार निवेदनमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको नेतृत्वले अघि बढाएको महाधिवेशन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल रोक लगाउन माग गरिएको छ।
महाधिवेशन प्रक्रियामाथि कानुनी चुनौती
नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व र महाधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला देउवा र खड्काको सर्वोच्चमा परेको पूरक निवेदनले विवादलाई थप कानुनी मोडमा पुर्याएको छ।
निवर्तमान नेतृत्व पक्षले पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया वैधानिक र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। तर विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको नेतृत्वले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै देउवा–खड्का पक्ष सर्वोच्च पुगेको हो।
निवेदनमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको नेतृत्वले एकलौटी ढंगबाट १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। यससँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद अब पार्टीको सांगठनिक तहबाट अदालतको संवैधानिक तथा कानुनी परीक्षणको विषयसमेत बनेको छ।
११ गते सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन दर्ता गरेपछि रिटको सुनुवाइ ११ गते का लागि तोकेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।
अब सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले निवेदनमा उठाइएका कानुनी प्रश्न तथा महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने मागबारे प्रारम्भिक धारणा तय गर्नेछ। अदालतको आदेशले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनको प्रक्रिया र पार्टीभित्र देखिएको नेतृत्वसम्बन्धी विवादको दिशासमेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ।
यससँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन कहिले, कुन प्रक्रियाबाट र कुन नेतृत्वको पहलमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा राजनीतिकसँगै कानुनी निर्णयको प्रतीक्षा बढेको छ।
