हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा नेकपा (एमाले),नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बिच सरकार गठन तथा सञ्चालनका विषयमा समझदारी भएको छ ।
संविधानको सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन तथा समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माणलाई साझा उद्देश्य बनाउँदै तीन दलबिच ६ बुँदे समझदारी भएको हो ।
मंगलबार भएको समझदारीअनुसार प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरूको दलीय हैसियतका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ । मन्त्रालयको संख्या भने हाल कायम आठभन्दा नबढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सभाको रिक्त सभामुख पद नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित गर्ने समझदारी भएको छ ।
सात सदस्यीय समिति गठन
प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी आगामी सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि तीन दलका सात जना सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट रत्न ढकाल, उर्मिला लामा र लक्ष्मण लम्साल, नेकपा (एमाले)बाट डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र केशवप्रसाद पोखरेल तथा राप्रपाबाट राजेन्द्र प्रजापती र नुरज बज्राचार्य रहेका छन् ।
नेकपाको नेतृत्वमा संयन्त्र
समझदारीअनुसार सुरुमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन संयन्त्र गठन गरिनेछ । उक्त संयन्त्रले सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सल्लाह, सुझाव र समन्वय गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्लाई महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउने सहमति पनि भएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र तेस्रोमा राप्रपाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
समझदारीपत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बागमती प्रदेश सभा दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तीन दलबिचको समझदारीसँगै बागमती प्रदेश सरकार नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार अघि बढ्ने भएको छ।
