काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र र भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, भदौ १० गते नेपाल–चीन सिमाना एवं भोटेकोशी नदीमा भएको विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा जम्मा गर्ने।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
सरकारका उच्च पदाधिकारीले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक विपद् कोषमा योगदान गर्ने निर्णयलाई विपद्का बेला राज्य संयन्त्रको ऐक्यबद्धता र प्रभावित नागरिकप्रतिको सहयोगको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
यसअघि पनि प्राकृतिक विपद्का बेला विभिन्न क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा आर्थिक सहयोग जुटाउँदै प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने अभ्यास रहँदै आएको छ।
