काठमाडौँ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो ३६ घण्टामै झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम जम्मा भएको छ। देशमा विपद्को संकट गहिरिँदै गएका बेला निजी क्षेत्र तथा विभिन्न दाताबाट कोषमा उल्लेख्य रकम थपिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधबार मध्याह्नदेखि बिहीबार राति १२ बजेसम्मको ३६ घण्टाको अवधिमा कोषका लागि खोलिएका विभिन्न १० वाणिज्य बैंकका खातामा १ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख ५० हजार ९११ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
यससँगै कोषमा रहेको कुल बचत रकम ४ अर्ब ९ करोड ११ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि कोषमा २ अर्ब १७ करोड २५ लाख ९ हजार ७५९ रुपैयाँ बचत रहेको थियो।
विपद्को समयमा उद्धार तथा राहतका लागि सरकारलाई स्रोत जुटाउनुपर्ने दबाबबीच छोटो समयमै ठूलो रकम संकलन हुनु महत्वपूर्ण मानिएको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्र, संस्थागत दाता तथा सर्वसाधारणबाट प्राप्त सहयोगले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्याउन सरकारलाई आर्थिक आधार थप बलियो बनाएको छ।
यसअघि बिहीबार मात्रै ६ घण्टाको अवधिमा निजी क्षेत्रका दाताबाट अर्थ मन्त्रालयमार्फत २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो। पछिल्लो ३६ घण्टामा संकलित रकममा उक्त सहयोगसहित थप प्राप्त भएको रकम समावेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा नगद सहयोग गर्न चाहने दाताले भने मन्त्रालयमै पुगेर रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। सरकारले विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि कोषमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्दै आएको छ।
तर, कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले यसको पारदर्शी र प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि बढेको छ। विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका बेला संकलित रकम वास्तविक पीडितसम्म छिटो र व्यवस्थित रूपमा पुर्याउनु सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हालसम्मको संकलनमा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले घोषणा गरेको सहयोग रकम भने समावेश गरिएको छैन। विदेशी सहयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धता छुट्टै रहेकाले आगामी दिनमा विपद् राहतका लागि उपलब्ध स्रोत थप बढ्न सक्ने देखिन्छ।
यसरी पछिल्लो ३६ घण्टामा मात्रै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनुले विपद्को कठिन समयमा राज्यको उद्धार तथा राहत प्रयासमा निजी क्षेत्र र नागरिक तहबाट उल्लेख्य साथ मिलिरहेको देखाएको छ। अब संकलित स्रोतलाई क्षतिको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्दै प्रभावित परिवारसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।