विशेष रिपोर्ट :
बाढीपछि सुरुङभित्र फसेका कामदारको खोजीमा प्राविधिक चुनौतीको चाङ : आर्नोल्ड डिक्सको मूल्याङ्कनदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्बाट पाँच जवाफसम्म
काठमाडौं । भदौ १० (अगस्ट २६, २०२६) मा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको छ। सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार संरचनामा क्षतिसँगै विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा कामदार फसेपछि उद्धार अभियान थप जटिल बनेको छ।
यही संकटबीच अन्तर्राष्ट्रिय सुरुङ उद्धार विज्ञ तथा अस्ट्रेलियाली इन्जिनियर प्राध्यापक आर्नोल्ड डिक्सले नेपालको उद्धार अवस्थालाई आफूले सामना गरेका सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमध्ये एकका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।
सन् २०२३ मा भारतको उत्तराखण्डस्थित सिल्क्यारा सुरुङमा फसेका ४१ जना कामदारको उद्धारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका डिक्सले नेपालको अवस्थालाई ‘२३ वटा सिल्क्यारा एकैपटक’ जस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिसँग तुलना गरेका छन्।
हिमाली भूगोलदेखि सुरुङभित्रको मलबासम्म
डिक्सका अनुसार नेपालको अहिलेको सुरुङ उद्धार सामान्य उद्धारभन्दा निकै फरक र जटिल छ। हिमाली क्षेत्रको अस्थिर भू–बनोट, बाढीले ल्याएको ठूलो मात्राको लेदो र मलबा, जलविद्युत् आयोजनाका जटिल संरचना तथा दुर्गम भौगोलिक अवस्थाले उद्धारकर्ताका लागि चुनौती थपेका छन्।
कतिपय अवस्थामा सुरुङको प्रवेश बिन्दु पहिचान गर्नु नै ठूलो चुनौती बनेको उनको मूल्याङ्कन छ। फसेका कामदारसम्म पुग्न स्थानअनुसार १० देखि १०० मिटरसम्म खन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर कठिन परिस्थितिका बाबजुद नेपाली उद्धार टोलीले गरिरहेको प्रयासलाई डिक्सले असाधारण र अभूतपूर्व भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।
‘सुरुङमा मौनता भनेको मृत्यु होइन’
सुरुङभित्रबाट कुनै आवाज नआउनुलाई मात्रै निराशाको संकेतका रूपमा लिन नहुने डिक्सको धारणा छ। उनका अनुसार सुरुङका केही भागमा हावा रहने सम्भावना हुन सक्छ। त्यसैले सुरुङभित्र मौनता छ भन्दैमा त्यहाँ रहेका मानिसको जीवन समाप्त भएको निष्कर्षमा पुग्न नहुने उनको भनाइ छ।
यो दृष्टिकोणले लामो समयदेखि आफन्तको अवस्थाबारे अनिश्चित रहेका परिवारमा आशाको सम्भावना कायम राखेको छ।
नौ दिनपछि जीवित उद्धार भएका दुई कामदार
भदौ १९ (सेप्टेम्बर ४) मा त्रिशूली-३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट नौ दिनपछि दुई जना कामदार जीवित उद्धार गरिएको घटनाले उद्धार अभियानमा नयाँ आशा जगाएको छ। डिक्सले उक्त घटनालाई ‘चमत्कारहरूको तह तह’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
मेलबर्नमा रहेर उनले उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिर, इन्जिनियरिङ योजना तथा अन्य प्राविधिक सूचनाको विश्लेषणमार्फत नेपालमा रहेको उद्धार टोलीलाई मार्गदर्शन गरिरहेको बताइएको छ।
यस घटनाले सुरुङभित्र लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कामदारको उद्धार सम्भावनालाई समेत थप आशावादी बनाएको छ।
संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह : बाढी प्रतिकार्यबारे पाँच प्रमुख जवाफ
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सेप्टेम्बर २ मा प्रतिनिधि सभामा बाढीपछिको अवस्था, उद्धार, राहत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पुनःस्थापनाबारे सरकारको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको वक्तव्यमा मुख्यतः पाँच विषय केन्द्रमा रहे।
१. ११ लाख नागरिकलाई SMS मार्फत चेतावनी
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीको सूचना प्राप्त भएपछि सरकारले तत्काल करिब ११ लाख नागरिकलाई SMS मार्फत सूचना तथा चेतावनी पठाएको थियो।
उनले विपद्को सुरुवाती चरणदेखि नै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिकार्य अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।
२. ११ हजार ९९३ जना उद्धार, हजारौँ अझै सम्पर्कविहीन
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ११ हजार ९९३ जना उद्धार गरिएका छन् उनले १ हजार ११४ वटा शव फेला परेको र ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएका छन्।
मृतकको पहिचानका लागि DNA परीक्षण गर्ने तथा परिवारलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियापछि अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताएका छन्।
३. सुरुङ उद्धार : ‘फरक प्रकारको उद्धार’
सुरुङभित्र फसेका कामदारको उद्धारलाई प्रधानमन्त्री शाहले सामान्य उद्धारभन्दा फरक र प्राविधिक रूपमा अत्यन्त कठिन कार्यका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागितामा उद्धार अभियान सञ्चालन भइरहेको छ।
‘यो फरक प्रकारको उद्धार हो र यसका लागि विशेष प्राविधिक ज्ञान आवश्यक छ’ भन्ने उनको भनाइले सुरुङ उद्धारको प्राविधिक जटिलता स्पष्ट गर्छ।
५५७ कामदार बेपत्ता, ११५ जना सुरुङभित्र फसेको अनुमान
सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा गरी करिब ५५७ जना कामदार अझै बेपत्ता छन्। तीमध्ये करिब ११५ जना सुरुङभित्र फसेको अनुमान गरिएको छ।
त्रिशूली-३ए आयोजनामा पनि ठूलो संख्यामा कामदार फसेको अनुमान गरिएको छ। त्यहाँबाट दुई जनालाई जीवित उद्धार गरिनुले अन्य सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि आशा बढाएको छ। यद्यपि सुरुङभित्रको वास्तविक अवस्था, मलबाको मात्रा, पानीको प्रवाह, हावाको अवस्था तथा फसेका कामदारसम्म पुग्ने सुरक्षित मार्ग पहिचान गर्नु उद्धार टोलीका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग : ‘नलिने कुरै हुँदैन’
प्रधानमन्त्री शाहले यति ठूलो विपद्मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार भारत, चीन, अस्ट्रेलियालगायतका देशबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई विश्वकै साझा जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको यस्तो विपद्ले नेपाल मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत गम्भीर चेतावनी दिएको बताएका छन्। सुरुङ उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको प्राविधिक सहयोगलाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण मानेको छ।
५. उद्धारसँगै पुनःनिर्माणको चुनौती
बाढीपछि उद्धार र राहतसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःस्थापना सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब ९५ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन भइसकेको छ।
विद्युत्, सडक तथा यातायात सञ्जाल पुनःस्थापनाको काम पनि तीव्र पारिएको सरकारको भनाइ छ। तर दुर्गम हिमाली भूगोल, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल र लगातारको भौगोलिक जोखिमका कारण पुनःनिर्माण तत्कालीन मात्र नभई दीर्घकालीन चुनौती बन्ने देखिन्छ।
आर्नोल्ड डिक्स : मैदानमा नेपाली टोली, टाढाबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक साथ
सिल्क्यारा सुरुङ उद्धारबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित बनेका आर्नोल्ड डिक्सको नेपालमा भइरहेको प्राविधिक सहयोग अहिलेको उद्धार अभियानमा विशेष महत्वको विषय बनेको छ।
मैदानमा नेपाली सेना, सुरक्षा निकाय, स्थानीय उद्धारकर्ता तथा प्राविधिक टोली परिचालित छन्। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले उपग्रह तस्बिर, नक्सा, इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा सम्भावित उद्धार मार्गको विश्लेषण गरिरहेका छन्। यसले नेपालको सुरुङ उद्धारलाई स्थानीय प्रयासमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहकार्यको अभियान बनाएको छ।
आशा बाँकी छ, चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो
नेपालले भोगिरहेको यो विपद्को मानवीय र भौतिक क्षतिको पूर्ण तस्वीर अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। विशेषगरी सुरुङभित्र फसेका कामदारको उद्धार अहिले उद्धार अभियानकै सबैभन्दा संवेदनशील र प्राविधिक चुनौती बनेको छ।
आर्नोल्ड डिक्सको ‘२३ वटा सिल्क्यारा एकैपटक’ भन्ने मूल्याङ्कनले संकटको गम्भीरता देखाउँछ। तर नौ दिनपछि दुई कामदार जीवित उद्धार भएको घटनाले सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि आशाको ढोका बन्द हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मार्फत सरकारको उद्धार, राहत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रयासबारे जानकारी दिएका छन्।
अब सरकारसामु तत्कालीन प्राथमिकता स्पष्ट छ-बेपत्ता नागरिकको खोजी तीव्र बनाउने, सुरुङभित्र फसेका कामदारलाई सुरक्षित उद्धार गर्ने, प्रभावित परिवारसम्म राहत पुर्याउने र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई सुरक्षित तथा दिगो रूपमा पुनःनिर्माण गर्ने।
यो विपद् केवल उद्धार क्षमताको परीक्षा होइन। यसले नेपालको विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, जलविद्युत् आयोजना सुरक्षा, सुरुङ व्यवस्थापन, हिमाली पूर्वाधार निर्माण र आपत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय प्रणालीलाई समेत पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
आजको प्रश्न केवल कति जनाको उद्धार भयो भन्ने होइन-बाँकी रहेकालाई कति छिटो, कति सुरक्षित र कति प्रभावकारी रूपमा घर फर्काउन सकिन्छ भन्ने हो।