नेताहरू फेरिए, सरकार फेरिए; तर कालोपत्र भएन नुवाकोट-रसुवा वैकल्पिक सडक । ऋषि धमलाको दबाबपछि मन्त्रालयबाट तत्काल काम अघि बढाउने निर्देशन

काठमाडौँ । अढाई दशकअघि ट्रयाक खोलिएको सडक अझै कालोपत्र हुन नसक्नु विकासको सामान्य ढिलासुस्ती मात्र होइन, राज्यको दीर्घ उपेक्षाको ज्वलन्त उदाहरण हो। नुवाकोटको लाप्चाङदेखि रसुवाको धुन्चेसम्म जोडिने वैकल्पिक सडक वर्षौँदेखि धुलो, हिलो, पहिरो र जोखिमपूर्ण यात्राको पर्याय बनेको छ। तर यही सडकको दुर्दशामाथि अहिले नागरिक दबाबले हस्तक्षेप गरेको छ।

स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको नेतृत्वमा सोमबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुगेको टोलीले २५ वर्षदेखि अलपत्र नुवाकोट-रसुवा वैकल्पिक सडक तत्काल स्तरोन्नति तथा कालोपत्र गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएपछि विषय कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेन। 

ज्ञापनपत्र बुझेलगत्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रालयका सचिवलाई तत्काल तोकादेश दिनुका साथै सडक विभागका महानिर्देशक (डिजी) लाई टेलिफोन गरेरै उक्त सडकको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रीको तत्कालको सक्रियतापछि अढाई दशकदेखि फाइल, आश्वासन र राजनीतिक प्रतिबद्धतामै अल्झिएको सडक निर्माणको विषय फेरि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

नुवाकोटबाट पटक-पटक सांसद, मन्त्री र प्रभावशाली नेता बने पनि लाप्चाङ हुँदै धुन्चेसम्म पुग्ने यो वैकल्पिक सडकले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन। चुनावका बेला विकासका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि सडकको अवस्था भने उस्तै रहँदै आएको थियो।

भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन तथा राहत वितरणका क्रममा पुगेका धमलाले सडकको वास्तविक अवस्था नजिकबाट देखेका थिए। मुख्य सडक बाढी-पहिरोका कारण अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि जीर्ण र कच्ची सडकका कारण स्थानीय, यात्रु तथा राहत टोलीले भोग्नुपरेको कठिनाइले उनलाई यो विषयमा तत्काल पहल गर्न प्रेरित गरेको थियो। 

लाप्चाङ पुग्दा स्थानीयसँग सडक कालोपत्रका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका धमलाले त्यसैअनुसार मन्त्रालय पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। धमलाका अनुसार सामान्य अवस्थामा नुवाकोटबाट करिब दुई घण्टामा धुन्चे पुग्न सकिने भए पनि सडकको दयनीय अवस्थाका कारण अहिले यात्रुले १८ देखि २० घण्टासम्म जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ। “लाप्चाङ पुग्दा मैले जनतालाई यो सडक कालोपत्र गराउन पहल गर्ने वचन दिएको थिएँ। सोहीअनुसार मन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हुँ,” धमलाले भने, “मन्त्रीज्यूले सचिवलाई तोकादेश दिनुका साथै डिजीलाई फोन गरेरै निर्देशन दिइसक्नुभएको छ। अब काम हुनेमा पूर्ण ढुक्क छौँ।”

नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकास्थित लाप्चाङ हुँदै रसुवाको सरमथली, पाटीखर्क र कालिकास्थान भएर धुन्चे जोडिने यो सडकको ट्रयाक निर्माण भएको २५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। पासाङल्हामु राजमार्गमा बाढी, पहिरो वा अन्य प्राकृतिक विपद् आउँदा यही सडक वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैले यो सडक केवल स्थानीय आवागमनका लागि मात्र नभई रसुवा-नुवाकोट जोड्ने महत्वपूर्ण ‘लाइफ लाइन’का रूपमा समेत हेरिन्छ। तर विडम्बना, विपद्को समयमा अत्यावश्यक बन्ने सडक सामान्य अवस्थामा भने राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेन।

वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोको समस्या स्थानीयका लागि नियमित नियति बनेको छ। साँघुरो, जीर्ण र कच्ची सडकका कारण यात्रु, स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी तथा राहत तथा उद्धारमा खटिने टोलीसमेत जोखिम मोलेर आवतजावत गर्न बाध्य छन्। सडकको स्तरोन्नति नहुँदा समय र लागत दुवै बढेको छ भने आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा राहत कार्यसमेत प्रभावित हुने गरेको छ।

स्वतन्त्र नागरिक अभियानले अब आश्वासनभन्दा माथि उठेर बजेट, योजना र ठेक्का प्रक्रियामै काम अघि बढाउन माग गरेको छ। अभियानले लाप्चाङ-सरमथली-पाटीखर्क-धुन्चे सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी तत्काल बजेट विनियोजन गर्न, कालोपत्रका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न, वर्षाको पानी निकासका लागि नाली निर्माण गर्न तथा आवश्यक स्थानमा सडक विस्तार गर्न माग गरेको छ। 

दीर्घकालीन रूपमा सडकलाई बाह्रै महिना निर्बाध सञ्चालन गर्न सकिने गरी स्थायी स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अभियानको जोड छ।
यो सडक स्तरोन्नति भए नुवाकोट, रसुवा र धादिङका नागरिकको आवागमन सहज हुनुका साथै उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्गलाई समेत थप मजबुत बनाउन सकिने देखिन्छ। 

विशेषगरी चीनसँगको व्यापारिक आवागमनका लागि रसुवा नाका महत्वपूर्ण रहेकाले मुख्य सडकमा विपद् आउँदा वैकल्पिक मार्गका रूपमा यो सडकको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

अहिले २५ वर्षदेखि उठिरहेको एउटा प्रश्न फेरि सरकारको टेबलमा पुगेको छ-आखिर कहिलेसम्म यो सडक धुलोमै रहने? मन्त्रीले सचिवलाई तोकादेश दिनुका साथै सडक विभागका डिजीलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि अब चुनौती निर्णय गर्ने होइन, निर्णयलाई सडकमा उतार्ने बनेको छ।

ऋषि धमलाको नेतृत्वमा उठाइएको नागरिक दबाबले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विकासका मुद्दा वर्षौँसम्म राजनीतिक भाषण र आश्वासनको विषय मात्र बन्नु हुँदैन। २५ वर्षसम्म ट्रयाकमै रोकिएको सडक अब साँच्चिकै कालोपत्रको यात्रामा अघि बढ्छ कि फेरि अर्को आश्वासनमै सीमित हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अब कागजमा होइन, सडकमा देखिनुपर्नेछ।