काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा दुर्गम क्षेत्रमा बेपत्ता व्यक्तिको खोजी र उद्धार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अत्याधुनिक उद्धार उपकरण र प्राविधिक सहयोग माग गरेको छ।

बाक्लो लेदोले सुरुङ भरिनु, कतिपय स्थानमा पानी जम्नु तथा उद्धारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न नसक्ने जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले परम्परागत उद्धार विधि मात्र पर्याप्त नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। अब सुरुङभित्र फसेका वा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजीका लागि उच्च प्रविधियुक्त ड्रोन, LiDAR स्क्यानिङ प्रणाली, विशेष रेस्क्यु सुट, उच्च क्षमताका पम्प तथा अन्य आधुनिक उपकरणको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक विवरणअनुसार उद्धार अभियानलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको सूची तयार पारेर मित्रराष्ट्र र विदेशी नियोगमार्फत सहयोगका लागि अपिल गरिएको छ।

बाक्लो लेदो र सुरुङभित्रको जोखिमले बढायो चुनौती

बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र बाक्लो लेदो जमेको छ। कतिपय क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा पानी र माटो थुप्रिएको तथा सुरुङभित्रको वास्तविक अवस्था बाहिरबाट अनुमान गर्नसमेत कठिन भइरहेको उद्धारमा संलग्न निकायहरूले बताएका छन्।

यस्तो अवस्थामा उद्धारकर्मीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुरुङभित्र पठाउँदा थप मानवीय जोखिम हुन सक्ने भएकाले सरकार प्रविधिमा आधारित खोज तथा उद्धार प्रणालीतर्फ केन्द्रित भएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार अप्ठ्यारो भूबनोट, पहिरोग्रस्त क्षेत्र र सुरुङभित्रको अवस्थाको स्क्यानिङ गरी बेपत्ताको सम्भावित स्थान पहिचान गर्न उच्च क्षमताका ड्रोन तथा LiDAR प्रविधि आवश्यक देखिएको छ।

LiDAR प्रविधिबाट भू–सतह तथा संरचनाको विस्तृत स्क्यानिङ गर्न सकिने भएकाले लेदो, भग्नावशेष र जोखिमपूर्ण क्षेत्रको अवस्थाबारे उद्धार टोलीलाई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, बाक्लो लेदो तथा सुरुङभित्रको जोखिमपूर्ण वातावरणमा उद्धारकर्मीलाई सुरक्षित रूपमा परिचालन गर्न विशेष मड तथा टनेल रेस्क्यु सुट आवश्यक रहेको सरकारले जनाएको छ।

पानी र लेदो हटाउन उच्च क्षमताका पम्प

बाढीबाट प्रभावित सुरुङ तथा डुबानग्रस्त क्षेत्रमा जमेको पानी र लेदो हटाउन उच्च क्षमताका पम्पसमेत तत्काल आवश्यक रहेको सहयोग सूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

सुरुङभित्र पानी र लेदोको सतह नघटेसम्म खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन कठिन हुने भएकाले आधुनिक पम्प प्रणालीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।

त्यसैगरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त पुलका कारण उद्धार सामग्री तथा जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउन समस्या भएपछि तत्काल जडान गर्न सकिने बेली ब्रिज समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सूचीमा राखिएको छ।

डीएनए किटदेखि ल्याब फ्रिजरसम्म माग

बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा भेटिएका शवको वैज्ञानिक पहिचान पनि सरकारका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

यसका लागि डीएनए परीक्षण किट, नमुना संरक्षणका लागि आवश्यक ल्याब फ्रिजर तथा फरेन्सिक उपकरणसमेत सहयोगका लागि माग गरिएको छ।

सरकारले विदेशी फरेन्सिक विशेषज्ञको सहयोगसमेत लिइरहेको जनाएको छ। भारत, चीन, जापान, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाका फरेन्सिक टोलीले नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी डीएनए नमुना सङ्कलन तथा विश्लेषणको काम गरिरहेका छन्।

यसबाट तत्काल पहिचान हुन नसकेका शवको वैज्ञानिक विधिबाट पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

पाँच देशका विशेष टनेल उद्धार टोली मैदानमा

सुरुङभित्र अझै मानिस फसेको आशंका र उद्धार क्षेत्रको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट विशेष उद्धार टोलीसमेत परिचालन गरेको छ।

नेपाली सेनाको समन्वयमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मलेसियाका विशेषज्ञ टनेल उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्।

उनीहरूले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य उद्धारकर्मीसँग समन्वय गरी उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य गरिरहेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, चिलिमे, रसुवागढी र लाङटाङलगायतका प्रभावित जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।

यी क्षेत्रमा थप उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त उद्धार सामग्री, उच्च क्षमताका ड्रोन तथा भारी सामग्री बोक्न सक्ने उपकरणसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ।

उद्धारसँगै महामारी रोकथाम पनि प्राथमिकतामा

विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा सरुवा रोग तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध गराउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।

मृतकको व्यवस्थापन, दूषित पानी, अस्थायी बासस्थान र प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै उद्धारसँगै स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारको भनाइमा तत्काल उद्धार मात्र होइन, प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित स्वास्थ्य संकट रोक्नु पनि अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन कूटनीतिक सक्रियता

विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न देशका समकक्षीसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री तहबाट विभिन्न कूटनीतिक सम्पर्क अघि बढाइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। माल्दिभ्सकी परराष्ट्रमन्त्री इरुथिशम आदमसँग समेत संवाद भएको जनाइएको छ।

सरकारले तत्कालको खोज तथा उद्धार अभियानसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन विपद् प्रतिरोधी संरचना निर्माणका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्राविधिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ।

प्रविधिमा आधारित उद्धारतर्फ नेपाल

भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकटसँगै नेपालमा विपद् उद्धारका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको आवश्यकता झन् स्पष्ट भएको छ। सुरुङ, पहिरो, लेदो र दुर्गम भूगोलका कारण उद्धारकर्मीको प्रत्यक्ष पहुँच सीमित भइरहेका बेला ड्रोन, LiDAR, विशेष सुरक्षात्मक सुट र आधुनिक फरेन्सिक प्रणालीको प्रयोगले खोज तथा उद्धारलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले आवश्यक उपकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता समयमै उपलब्ध भएमा सुरुङ तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बेपत्ता भएकाको खोजीलाई तीव्र बनाउन सकिने विश्वास लिएको छ।

अहिले प्रभावित क्षेत्रमा समयसँगै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको उद्धार अभियानका लागि अत्याधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कति छिटो उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषय नै आगामी दिनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ।