काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव चर्किँदै गएपछि सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। अब उपत्यकावासीले आफूले नियमित प्रयोग गर्दै आएको कम्पनीको ग्यास उपलब्ध नभए पनि अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर लिन पाउनेछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउन एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर बुझाएर अर्को कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर समान मूल्यमा साटासाट गरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकी छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ताले अर्को कम्पनीको सिलिन्डर लिँदा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने छैन।
सरकारको यो निर्णयसँगै काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि ग्यासको खोजीमा भौतारिँदै आएका उपभोक्ताले केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि उपभोक्ताले घण्टौँदेखि दिनौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय स्थानमा बिहानैदेखि लाइनमा बसेका उपभोक्ताले साँझसम्म पनि ग्यास नपाउने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाललाई यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै लागू हुनेछ। बाढी र विपद्का कारण सडक तथा ढुवानी प्रणाली प्रभावित भएसँगै सिर्जित तत्कालीन आपूर्ति असहजतालाई सम्बोधन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।
मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई सरकारको निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उपभोक्ताले खाली सिलिन्डर लिएर वितरण केन्द्रमा पुग्दा आफ्नो कम्पनीको ग्यास नभए पनि अन्य उपलब्ध कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर सहज रूपमा पाउने वातावरण बनाउन सरकारको जोड छ।
सरकारले संकटको समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ग्यास लुकाउने, कालोबजारी गर्ने वा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
बाढीका कारण नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डलगायतका प्रमुख सडक मार्ग प्रभावित हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा इन्धनको आपूर्ति प्रणालीमा असर परेको छ। तर उपत्यकाको ग्यास समस्या भने पछिल्लो बाढी र सडक अवरोधसँग मात्र जोडिएको छैन। उपभोक्ताले गत जेठ महिनादेखि नै ग्यासको अभाव खेप्दै आएका छन्।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले यसअघि विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएको थियो। आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण, वैकल्पिक ढुवानी व्यवस्था तथा वितरण प्रणालीमा परिवर्तनका प्रयास भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको थिएन।
नतिजा स्वरूप अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपो र वितरण केन्द्रमा उपभोक्ताको लामो लाइन देखिने गरेको छ। एक सिलिन्डर ग्यास पाइने आशामा सर्वसाधारण बिहानदेखि लाइनमा बस्न बाध्य छन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने ग्यास कम्पनीअनुसार छुट्टाछुट्टै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता केही हदसम्म अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। बजारमा उपलब्ध जुनसुकै कम्पनीको ग्यास प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा वितरण प्रणालीमा रहेको असन्तुलन कम हुनुका साथै उपभोक्ताले ग्यासका लागि लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने समस्या घट्न सक्ने देखिएको छ।
तर उपभोक्ताको मुख्य प्रश्न भने अझै उही छ-सरकारको नयाँ व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ कि साँच्चिकै ग्यासको लाइन अन्त्य हुन्छ?
काठमाडौं उपत्यकामा महिनौँदेखि जारी ग्यास संकटका बीच सरकारले ल्याएको यो निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके सर्वसाधारणका लागि ठूलो राहत बन्न सक्छ। अन्यथा, एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर बोकेर अर्को कम्पनीको ग्यास खोज्ने नयाँ व्यवस्था थपिए पनि उपभोक्ताको ग्यासको लाइन भने उस्तै रहने जोखिम कायमै छ।
