काठमाडौं । गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)का सञ्चालक डा. सुनीलकुमार शर्माले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुगेका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्।

डा. शर्माले यस वर्ष १ हजार गरिब, असहाय तथा उपचारको पहुँचबाट वञ्चित बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार केएमसी दुवाकोट र नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत उक्त सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

शुक्रबार फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हालेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै शर्माले पदलाई औपचारिक जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। 

उनले फाउन्डेसनलाई जनसेवा, लोकतन्त्र र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर अघि बढाउने आफ्नो संकल्पसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
‘सेवाप्रतिको यही प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै यस वर्ष KMC दुवाकोट र नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत १,००० जना गरिब, असहाय तथा उपचारको पहुँचबाट वञ्चित बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने घोषणा गर्दछु,’ शर्माले लेखेका छन्।

उनको यो घोषणा विशेषगरी आर्थिक अभावका कारण जटिल स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुँदै आएका नागरिकका लागि प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालको देखिएको छ। घोषणा कार्यान्वयनमा आएमा उपचार खर्च धान्न नसक्ने १ हजार परिवारले शल्यक्रियाको सुविधा निःशुल्क पाउनेछन्।

फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हाल्दै शर्माले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग आफ्नो भावनात्मक सम्बन्धसमेत स्मरण गरेका छन्। उनले कोइरालालाई आफ्नो *‘पितातुल्य राजनीतिक अभिभावक’*का रूपमा उल्लेख गर्दै उनको नाम र आदर्शसँग जोडिएको संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनु आफ्ना लागि भावनात्मक क्षण भएको बताएका छन्।

फाउन्डेसनको सभापतिको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा उनले फाउन्डेसन परिवारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। निवर्तमान सभापति सुजाता कोइरालालाई विशेष धन्यवाद दिँदै उनले नेतृत्व हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्।

शर्माले अब फाउन्डेसनलाई केवल राजनीतिक स्मृति र संस्थागत गतिविधिमा सीमित नराखी प्रत्यक्ष जनसेवासँग जोड्ने संकेत गरेका छन्। त्यसको सुरुवातका रूपमा घोषणा गरिएको १ हजार निःशुल्क शल्यक्रियालाई उनको नयाँ जिम्मेवारीसँग जोडिएको पहिलो ठूलो सामाजिक पहलका रूपमा हेरिएको छ।

अब भने मुख्य चासो घोषणा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र वास्तविक रूपमा उपचारको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकसम्म सेवा कसरी पुर्‍याइन्छ भन्नेमा रहनेछ।