काठमाडौं । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा पछिल्लो समय बढ्दै गएको साइबर बुलिङ नियन्त्रण गर्न संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ। नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्।
प्रस्तावमा संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा, बलात्कार तथा साइबर अपराधका घटना निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यस्तै, धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
सांसदहरूले विशेषगरी बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नुका साथै भविष्यमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने बताएका छन्। डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या र गोपनीयतामाथिको आक्रमणजस्ता हिंसाका नयाँ स्वरूप पनि चुनौतीका रूपमा देखा परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संकल्प प्रस्तावमार्फत यस्ता घटनाको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, पीडितलाई शीघ्र न्याय, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, साइबर हिंसा नियन्त्रण तथा पीडितको संरक्षणका लागि राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार, संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
महिला तथा बालिकाको सम्मान, सुरक्षा र अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न राज्यका साथै समाजका सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्ने सांसदहरूको निष्कर्ष छ।
