काठमाडौं । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालको अनुपस्थितिले काठमाडौंको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ।
यो प्रसङ्ग केवल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाल सहभागी भयो वा भएन भन्ने विषयमा सीमित छैन। यसले नेपालको परराष्ट्र नीति, क्षेत्रीय रणनीति, राष्ट्रिय स्वार्थ र बदलिँदो विश्व भूराजनीतिमा नेपालको भूमिकाबारे गम्भीर पुनर्विचारको आवश्यकता औँल्याएको छ।
ब्रिक्सको विस्तार र नेपालको प्रश्न
ब्रिक्स प्रारम्भिक पाँच सदस्यीय समूहबाट विस्तार हुँदै अहिले ११ सदस्यीय प्रभावशाली बहुपक्षीय मञ्च बनेको छ। विश्व अर्थतन्त्र, जनसांख्यिक शक्ति र उदीयमान बजारमा यसको प्रभाव बढ्दै गएको छ। यस्तो परिवेशमा नेपालको अनुपस्थितिलाई केवल ‘निमन्त्रणा आएन’ भन्ने भावनात्मक कोणबाट हेर्नुभन्दा त्यसका संरचनात्मक, कूटनीतिक र रणनीतिक कारण पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ।
ब्रिक्ससँगको नजिकिँदो सम्बन्ध नेपालका लागि अवसरको माध्यम बन्न सक्छ, तर यससँग सम्भावित चुनौतीहरू पनि जोडिएका छन्। विशेषतः चीन, भारत र रुसजस्ता प्रभावशाली शक्तिहरूसँग नीतिगत समन्वय बढ्दै जाँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा थप संवेदनशीलता र सन्तुलनको आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यसैले सहभागिता आफैंमा उपलब्धि होइन; सहभागिताबाट राष्ट्रिय हित हासिल गर्ने क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ।
अर्कोतर्फ, ब्रिक्सले भारत र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी तर प्रभावशाली शक्तिहरूलाई एउटै बहुपक्षीय मञ्चमा संवादको अवसर दिएको छ। यही परिवेश नेपालका लागि ‘प्रतिस्पर्धी सहकार्य’लाई आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने सम्भावनाको ढोका पनि हो।
रणनीतिक अवसर पहिचान गर्ने समय
ब्रिक्स सम्मेलनको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच भएको उच्चस्तरीय संवादले दुई ठूला छिमेकीबीच सम्बन्ध सुधार र तनाव व्यवस्थापनको सम्भावनातर्फ संकेत गरेको छ। भारत र चीनबीच संवादको वातावरण निर्माण हुनु नेपालका लागि प्रत्यक्ष कूटनीतिक महत्वको विषय हो।
दुवै छिमेकीबीचको सम्बन्धमा सकारात्मक वातावरण बन्दा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट एजेन्डाका रूपमा अघि सार्न सक्छ। जलस्रोत, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार, पर्यटन, व्यापार तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउन सक्ने विषय हुन्।
ब्रिक्सको बहसमा जलवायु न्याय, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास र आपूर्ति शृङ्खला जस्ता विषयले महत्व पाउँदै गएका छन्।
नेपालले आफ्नो विशिष्ट भौगोलिक तथा प्राकृतिक अवस्थालाई आधार बनाएर यी क्षेत्रमा ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सके ‘छुटेको देश’को मनोविज्ञानबाट माथि उठेर ‘एजेन्डा साझेदार’का रूपमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्छ।
‘निमन्त्रणा-केन्द्रित’ होइन, ‘स्वार्थ-केन्द्रित’ कूटनीति
नेपालको परराष्ट्र नीतिले अब ‘कसले बोलायो?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘हामीसँग प्रस्ताव गर्न सक्ने के छ?’ भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता केवल निमन्त्रणाको परिणाम होइन। कुनै देशको रणनीतिक सान्दर्भिकता, कूटनीतिक सक्रियता, आर्थिक सम्भावना, विश्वसनीयता र क्षेत्रीय योगदानले उसको उपस्थिति अर्थपूर्ण बनाउँछ। त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति माग्नेभन्दा आफ्नो सान्दर्भिकता निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
जलस्रोत र विपद् व्यवस्थापनलाई कूटनीतिक एजेन्डा बनाऔँ
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएका विपद्का घटनाले नेपालको जलप्रणाली र सीमापार प्रभावबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य परिवर्तनको प्रभाव सीमापार क्षेत्रमा समेत पर्न सक्छ।
त्यसैले जलस्रोत, बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, नदी व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई नेपाल-भारत र नेपाल-चीन संवादको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन सकिन्छ। यो केवल राहत र उद्धारको विषय होइन; दीर्घकालीन क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु न्याय र साझा नदी प्रणालीको व्यवस्थापनसँग जोडिएको रणनीतिक विषय हो।
दिल्लीसँग संवाद, तर स्पष्ट एजेन्डासहित
नेपालले भारतसँग उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। तर यस्तो भ्रमण केवल औपचारिक भेटघाट, सद्भाव वा गुनासो प्रस्तुत गर्ने माध्यममा सीमित हुनुहुँदैन।
नेपालले ब्रिक्स, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार तथा सीमा-पार आर्थिक सहकार्यबारे स्पष्ट प्रस्तावसहित संवाद गर्नुपर्छ।
भारतसँगको सम्बन्ध नेपालका लागि केवल छिमेकी सम्बन्ध होइन; आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको रणनीतिक सम्बन्ध हो। त्यसैले सम्बन्धलाई भावनात्मक उतारचढावभन्दा संस्थागत र दीर्घकालीन हितका आधारमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
‘मगन्ते कूटनीति’ होइन, आत्मनिर्भर सहकार्य
विपद्, पुनर्निर्माण वा विकासका नाममा बाह्य सहयोग खोज्नु आफैंमा गलत होइन। तर हरेक संकटमा बाह्य सहयोगको प्रतीक्षा गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा राष्ट्रिय क्षमतालाई कमजोर बनाउन सक्छ।
नेपालले आन्तरिक निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, कर्पोरेट क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली समुदाय तथा विकास साझेदारबीच प्रभावकारी सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। राज्यले लगानीमैत्री नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट प्राथमिकतामार्फत स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ l विदेशी सहयोग आवश्यक परेको अवस्थामा पनि त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग जोडेर उपयोग गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
भूराजनीतिक अवस्थितिलाई अवसरमा बदल्ने चुनौती
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति आफैंमा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति हो। भारत र चीनजस्ता विश्वका दुई ठूला शक्ति तथा विशाल बजारबीच अवस्थित नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी र क्षेत्रीय सहकार्यको अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
तर यही अवस्थिति संवेदनशीलता पनि हो। त्यसैले नेपालले कुनै एक शक्ति वा ध्रुवतर्फ असन्तुलित रूपमा झुक्नेभन्दा विषय र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा लचिलो तथा व्यावहारिक कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ।
भारतले विभिन्न बहुपक्षीय र रणनीतिक मञ्चमा समानान्तर रूपमा आफ्नो हितअनुकूल सम्बन्ध व्यवस्थापन गरिरहेको उदाहरणबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ। नेपालको आवश्यकता कुनै एउटा ध्रुवमा उभिनु होइन; आवश्यकताअनुसार विभिन्न साझेदारसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु हो।
‘समान दूरी’ होइन, ‘समान सम्मान र राष्ट्रिय हित’
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई लिएर ‘समान दूरी’को अवधारणा बारम्बार चर्चामा आउने गरेको छ। तर आजको जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा दूरी नाप्नेभन्दा सम्बन्धको आधार, राष्ट्रिय हित र पारस्परिक सम्मानलाई प्राथमिकता दिनु बढी व्यवहारिक देखिन्छ।
नेपालले भारत, चीन, अमेरिका, युरोप तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा कुनै पक्षको दबाबमा होइन, आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता र संवैधानिक परराष्ट्र नीतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।
अबको बाटो के?
ब्रिक्स सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको छ। अब नेपालको ध्यान ‘हामी किन बोलाइएनौँ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ-‘अर्कोपटक नेपाललाई किन बोलाउनैपर्ने हुन्छ?’
यसका लागि नेपालले केही आधारभूत क्षेत्रमा तत्काल काम गर्न सक्छ।
पहिलो, ब्रिक्स तथा अन्य उदीयमान बहुपक्षीय मञ्चका प्राथमिकता अध्ययन गरी नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिने विषय पहिचान गर्ने।
दोस्रो, भारत र चीनसँग जलस्रोत, ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, व्यापार तथा कनेक्टिभिटीमा ठोस द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय एजेन्डा अघि सार्ने।
तेस्रो, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने संस्थाभन्दा दीर्घकालीन रणनीतिक सोचसहित काम गर्ने सक्षम संस्थाका रूपमा सुदृढ गर्ने।
चौथो, कूटनीतिक नियुक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा व्यावसायिकता, विज्ञता र परिणाममुखी कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने।
पाँचौँ, नेपालको आर्थिक सम्भावना, जलस्रोत, पर्यटन, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र मानव पूँजीलाई कूटनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने।
सान्दर्भिकता नै प्रतिष्ठा हो
नेपालको कूटनीतिक लक्ष्य अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको निमन्त्रणाको प्रतीक्षा गर्नु हुनुहुँदैन। लक्ष्य यस्तो रणनीतिक सान्दर्भिकता निर्माण गर्नु हुनुपर्छ, जहाँ नेपालको उपस्थिति क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाका लागि स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण बनोस्।
भारतलाई दोष दिनु सजिलो हुन सक्छ, तर भारत वा अन्य कुनै आयोजकलाई नेपाललाई सहभागी गराउनुपर्ने स्पष्ट रणनीतिक कारण निर्माण गर्नु नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी पनि हो।
त्यसैले ब्रिक्समा नेपालको अनुपस्थितिलाई केवल कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन। यसलाई आफ्नो परराष्ट्र नीति पुनर्संरचना गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
अब नेपालले आवेगमा प्रतिक्रिया जनाउने होइन, रणनीतिक गृहकार्य गर्ने समय आएको छ।
निमन्त्रणाको प्रतीक्षा गर्ने
कूटनीतिबाट सान्दर्भिकता निर्माण गर्ने कूटनीतितर्फ, प्रतिक्रियात्मक शैलीबाट पहलकारी रणनीतितर्फ र सामान्य सम्बन्धबाट ठोस राष्ट्रिय हितमा आधारित सहकार्यतर्फ अघि बढ्नु नै नेपालको आगामी कूटनीतिक बाटो हुनुपर्छ।
अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै देशको प्रतिष्ठा उसले कति पटक निमन्त्रणा पायो भन्ने कुराले होइन, उसको अनुपस्थिति कति महत्वपूर्ण ठहरिन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
