पेरिस। फ्रान्स सरकारले प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा, लुटपाट र तोडफोड नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी शनिबार हुने प्रदर्शनलाई लक्षित गरी प्रहरीसँगै सेना परिचालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सुरक्षा व्यवस्थामा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै व्यापक सुरक्षा रणनीति लागू गरिने बताएका हुन्।

अक्टोबर १७ मा पेरिस, मार्से र लियोनलगायत प्रमुख सहरमा हिंसा तथा लुटपाटका घटना भएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप कडा बनाउन लागेको हो। गृहमन्त्री लरेन नुनेजले पनि आगामी प्रदर्शनमा प्रहरीसँगै सेना परिचालन गरिने जानकारी दिएका छन्। उनले पछिल्ला घटनामा देखिएका कमजोरीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री लेकोर्नुले गुप्तचर सूचनाको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको, प्रहरी परिचालनमा कमजोरी देखिएको र पूर्वनिर्धारित बिदासमेत रद्द नगरिएको स्वीकार गरेका छन्। हिंसापछि प्रभावित क्षेत्रमा लागू गरिएका स्थानीय कर्फ्युले स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सहयोग गरेको सरकारको भनाइ छ। केही क्षेत्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकामाथि समेत निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ।

यसैबीच, फ्रान्सको संसद्ले हिंसाका कारण र सुरक्षा व्यवस्थामा भएका कमजोरीबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान तथा खोजीका लागि २०० अनुसन्धानकर्ता परिचालन गरिएको छ। लिमोज सहरको ऐतिहासिक नगर भवनमा आगजनी गरेको आशङ्कामा मङ्गलबार एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।

महँगी, इन्धनको बढ्दो मूल्य र सार्वजनिक सेवामा बजेट अभावप्रति जनअसन्तुष्टि बढिरहेका बेला विद्यार्थी सङ्गठन यूएनईएफले आगामी शनिबार पनि प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको सरकारमाथि दबाब कायम राख्ने उद्देश्यसहित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने सङ्गठनले जनाएको छ। ‘यल्लो भेस्ट’ समूहले पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिविरुद्ध प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ।

हिंसात्मक घटनाको असर फ्रान्सको अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ। लगानीकर्ताको चिन्ता बढेसँगै फ्रान्सको १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रको प्रतिफल सन् २००२ यताकै उच्च तहमा पुगेको छ। सुपरमार्केट चेन क्यारेफोरले लुटपाट र तोडफोडबाट करोडौँ युरो बराबरको क्षति भएको जनाएको छ।

फ्रान्समा बढ्दो अशान्तिका बीच इटाली र अल्बानियामा समेत प्रदर्शन तथा सरकारविरोधी गतिविधि तीव्र बनेका छन्। इटालीको मिलानलगायत सहरमा गत सप्ताहान्त हिंसात्मक घटना भएका थिए भने अल्बानियाको राजधानी तिरानामा सरकारविरोधी प्रदर्शन सातौँ दिनसम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ।

महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक सेवासम्बन्धी असन्तुष्टिले चर्किएको आन्दोलन नियन्त्रण गर्न फ्रान्स सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न लागेको हो। आगामी शनिबारको प्रदर्शनमा हुने घटनाले सरकारको सुरक्षा रणनीति र आन्दोलनप्रतिको व्यवस्थापन क्षमताको थप परीक्षा लिने देखिएको छ।