काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, विपद्को जोखिम कम गर्न तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यसहित नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा जलवायु परियोजना अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन्। कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणदेखि हिन्दुकुश हिमालयमा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनीका समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिसम्मका कार्यक्रमले स्वीकृति पाएका हुन्।
स्वीकृत परियोजनामध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको वातावरण संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणालीको सुधार र जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने क्षमता बढाउनु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य हो।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने ‘सेफ निब’ परियोजनाको पूर्व-अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। प्रस्तावित ३० करोड अमेरिकी डलर बजेट रहेको यस परियोजनाले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बाढीपहिरोजस्ता विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन हुने तेस्रो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिटाट) ले कार्यान्वयन गर्नेछ। यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्य सञ्चालन गरी समुदायको उत्थानशीलता बढाउने यस परियोजनाको लक्ष्य छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु अनुकूलनका लागि विश्वव्यापी रूपमा वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेका बेला नेपालका तीनवटा परियोजनाले स्वीकृति पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वातावरणीय क्षति कम गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हानि–नोक्सानी कोषले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन अर्ब दुई करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला परियोजनाहरूको स्वीकृतिले नेपालमा जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र समुदायको विपद् सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धिमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
