देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो। त्यसपछि सदनमा यस बारेमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सकियो। सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागी विधेयक पठाएको छ। विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति निर्माण गरेको छ।
विधेयकमा सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारद्वारा अख्तियारी नपाइ आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा जानकारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा प्रेसलाई दिन वा बताउन नहुने, यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागु हुने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारी काममा कुनै प्रकारको असर पर्न सक्नेगरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोशेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सापटी लिन रोक लगाउने भएको छ।
निजामती कर्मचारीहरुले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा निजले आफ्नो कार्यालयलाई सो कुराको सूचना दिइ निकासा भए बमोजिम गर्न निर्देशन गरेको छ। यता ३४ जना प्रदेशसभा सदस्यले विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
