काठमाण्डौं । नेपाली सेना स्थायी शक्तिको स्रोतका रुपमा रहेको र अहिले विश्व राजनीतिमा देखा परिरहेको भूराजनीतिक उथलपथलमा नेपालमा सेनासँगको सम्बन्ध विश्वासिलो बनाउनु क्षेत्रीय र विश्वशक्ति राष्ट्रहरुका लागि महत्वपूर्ण बन्दै जाँदा चीनबाट सैन्य सामाग्री खरिद गर्न लाग्दा अमेरिका झस्किएको छ । अमेरिका र भारतसहितका साझेदार एकातर्फ अनि चीन अर्कोतर्फ उभिएको नयाँ शीतयुद्ध जस्तै परिस्थिति विकास भइरहेको बेला नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघले कालोसूचीमा राखेको चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेशन (नोरिन्को) मार्फत ती सामग्री खरिद गर्न लागेपछि अमेरिका झस्किएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा बढी अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोग रहँदै आएको छ । जसले गर्दा नेपाली सेनाको सो निर्णयले भोलिका दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमासमेत नेपालको उपस्थिति कमजोर हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । सेनाले छिमेकी मुलुक चीनबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २६ वटा आर्मोड पर्सोनेल क्यारियर ९एपीसी० र हतियार खरिद तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै एलसी खोल्नका लागि विभिन्न बैंकमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।
कालोसूचीमा परेको कम्पनीबाट सामान ल्याउन एलसी खोलिदिँदा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने त्रासका कारण हिमालयन बैंकले एलसी नखोलेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको रुची भएपछि नेपाली सेनाले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) सँग हतियार खरिदका लागि लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्न नयाँ पहल थालेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) राष्ट्र संघ र अमेरिकाको कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो र हालै हिमालयन बैंकले अमेरिकी प्रतिबन्धको सम्भावित उल्लङ्घनको आधारमा एलसी खोल्न अस्वीकार गरेपछि एनआईबीएलसँग नयाँ पहल थालेको भए पनि खुलिसकेको भने छैन । तर यसरी हतियार ल्याउन प्रकृया शुरु भएपछि भने अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको अनुदान कटौतीको खतरा बढेको छ ।
