काठमाण्डौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने बताएको छ । सीआईबीले मंगलबार भानभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिरकुमार शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको २०७९ साउनकै अन्तरिम आदेशका कारण तीन जना भने छुटे ।
विषेश अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो आदेशका आधारमा तीन जना छुटे पनि थप चार जनालाई आज म्याद थप्ने प्रहरीको तयारी छ । त्यसअघि सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गरी यो प्रकरणमा लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरिएको बताएको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा सरकारी लिखत कीर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था नभएको र त्यसअनुसार नै मुद्दा चलाउन लागिएको भन्दै एआईजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न छैन, मुद्दा दर्ता हुन्छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुको बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने समेत उनले जानकारी दिइन् ।
