काठमाडौँ । संसद् नभएका बेला ल्याएका भूमिलगायत ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्दा सरकारले निणयार्थ पेस गर्न सकेको छैन ।
गत माघ १८ गते संसद् अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले भूमिलगायत विभिन्न अध्यादेशहरू संसदमा पेस गरेको थियो । त्यस हिसाबले एक महिना समय बितिसकेको छ । संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रतिस्थापन विधेयकलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले सरकारलाई अबको ३० दिनभित्र अध्यादेश कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने दबाब छ । तर राष्ट्रिय सभाको अंक गणित अझैसम्म अध्यादेशको पक्षमा अर्थात् बहुमत पुग्ने देखिँदैन । खासगरी सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी नभएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्य नहुने भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । शुक्रबार जसपा नेपालले अध्यादेशबारे छलफल नै चलाएर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रहितका पक्षमा नभएको भन्दै फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ ।
यसअघि पनि जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको थियो । जसपाको सोही अडानका कारण माघ २४ गते संसदको कार्यसूचीमा परिसकेको अध्यादेश हटाइएको थियो ।
जसपा नेपालको विकल्पमा सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत गर्न अरू दलका सांसदलाई फकाउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने कांग्रेसका १६ र नेकपा एमालेका १० सांसदमात्र राष्ट्रिय सभामा छन् ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत अञ्जान शाक्यले पनि अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्ने हुँदा २७ सांसद हुने भएपनि बहुमतका लागि ३ सांसद सरकारलाई अझै आवश्यक पर्छ । तर सरकारले फकाउन सकिने सम्भावना देखेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध नै गरिरहेको छ । तैपनि सत्तापक्ष यही फागुन २१ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि अध्यादेशमा दलहरूबिच सहमति जुटाएर अघि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला समयको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अबको ३० दिनभित्र अध्यादेश टुङ्गो लगाउने बताउँछन् ।
‘समयको चाप अवश्य छ । समयको चापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्नो काम पनि गरिरहेको छ’, बर्तौलाले भने, ‘फागुन २१ अघि सहमति जुटाएर अध्यादेश अघि बढ्छ ।’
बर्तौलाले फागुन २१ वा २२ गते बस्ने संसदको दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी अनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ । उनले जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूसँग आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको पनि बताए ।
‘सत्तापक्षसहित अन्य दलहरूसँग पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ’, बर्तौलाले भने,‘अध्यादेश फिर्ता हुँदैन,अघि बढ्छ र स्वीकृत पनि हुन्छ ।’
शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
