काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पनि स्वीकृत भएका छन् ।
आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश भएका ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व’, ‘निजीकरण अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार’ र ‘लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने’ अध्यादेश स्वीकृत भएका हुन् । यी पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रियसभाको बहुमतले स्वीकृत भएका हुन् ।
बैठकमा अध्यादेश अस्वीकारका प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भए । विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकार अध्यादेशबाट देश चलाउने बाटोमा लागेको भन्दै अस्वीकृत गर्न आग्रह गरे पनि उनीहरूको प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । पाँच वटै अध्यादेश हिजोको प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भइसकेका छन् ।
सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ १८ गते सरकारले यी पाँच र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’ गरी ६ वटा अध्यादेश पेश गरेको थियो । तर सरकार निर्माणमा सघाएका दलबीचमै विवाद भएर राष्ट्रियसभामा बहुमत पुग्ने अवस्था नदेखिएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्न सकेन । अरू अध्यादेशहरू दुवै सदनबाट स्वीकृत भएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो बस्ने भएको छ ।
यसैबीच उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएका अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाकै आधारमा आएको बताएका छन । आज राष्ट्रियसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ माथि सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले अध्यादेशले कानूनी व्यवस्था र राष्ट्रियसभाको नियमावलीलाई उल्लङ्घन नगरेको दाबीसमेत गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सञ्चालन नरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए ।
