काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणको काम सकिसक्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण नहुने हो भने विभिन्न समस्याहरू देखापर्ने उल्लेख गरे ।
“सबै पालिकालाई आगामी असार मसान्तसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न भनिएको छ । यदि त्यो बेलासम्म वर्गीकरण भएन भने कित्ताकाट रोकिन्छ । किनबेच र अंशबन्डा बन्द हुन्छ”, उनले भने ।
मन्त्री अधिकारीले घरजग्गासम्बन्धी काम सहज बनाउन तथा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक अप्ठेरालाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
“भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज र व्यवस्थित गर्न विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, आदेशसमेत आएका छन् । अन्य कानुनहरू पनि बनेका छन् र क्रमशः काम गर्न सजिलो बनाउँदै लगिएको छ । कानुनमा भएका थप केही अप्ठेरा फुकाउनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो,” उनले भने । अहिले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिन भनेको लाई अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
भूमाफिया र बिचौलियालाई सहयोग पुग्नेगरी विधेयक आएको भनी संसद्मा उठेका प्रश्न तथा शङ्कामाथि सत्यता नरहेको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । “धनाढ्य पुँजीपतिहरूलाई जग्गा बाँड्ने भन्ने खालका प्रश्नहरू आएका छन् । त्यसमा सत्यता छैन ।
विधेयकमा राखिएको व्यवस्था घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारी जग्गा नभई व्यक्तिगत जग्गा किनबेचसँग सम्बन्धित हो,” उनले भने, “हिजोका दिनमा जमिन किनेका तर सरकारसँग अनुमति लिन बाँकी रहेकालाई अनुमति दिने भनेको छ । यस्ता २०७४ सालयता एक सयभन्दा बढी निवेदन छन् । त्यसलाई नियमन गर्ने भनेका छौँ । यो भनेको विगतकै विधिअनुसारका हो ।”
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुहुँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
संसद्मा तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाई गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा विधेयक स्वीकृत गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा, ९४ बमोजिम एक चौथाइ सदस्य अर्थात् ६९ जना उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ जना मात्रै सदनमा उपस्थित देखिएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ । रासस
