काठमाडौ ।
सरकारले मिटर ब्याजीलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो । सरकारले ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई सजाय गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्णय अनुसार मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै मिटरब्याजीलाई थप सजाय बढाएको हो। संशोधित कानुन अनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकम समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुनेछन्।
त्यस्तैे ब्याजलाई साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेर बुझाएको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत बनाउने, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिए सात वर्षसम्म जेल सजाय बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो समय मिटर ब्याजमा लगाउने र ऋणीलाई घरजग्गा खोस्ने र कतिपयलाई यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको घटनाहरु बाहिर आउन थालेको छ । तराई र मधेसका पीडितहरू काठमाडौंसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर उजुरी लिइरहेको छ।
पैसा मिटरब्याजमा लगाएर ऋणीलाई दुःख दिनेलाई निरूत्साहित तुल्याउन सरकारले अध्यादेश मार्फत् कानुन संशोधन गरेको हो।
