काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको आन्तरिक ध्रुवीकरण अन्त्य गर्ने प्रयास अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। पार्टी सभापति गगन थापाले संस्थापन इतर पक्षसँग संवादलाई तीव्रता दिँदै पार्टीलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने उद्देश्यले ८ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
यसको जवाफमा नेता पूर्णबहादुर खड्काले ६ बुँदे प्रतिप्रस्ताव पठाएका छन्। दुवै पक्षबीच औपचारिक रूपमा प्रस्ताव आदानप्रदान हुनु कांग्रेसभित्र संवादको नयाँ चरण सुरु भएको संकेत मानिएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका थापाले पार्टीभित्रको वैचारिक र सांगठनिक दूरी घटाउन लचकता देखाएको सन्देश दिन खोजेका छन्। कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार यो पहिलो पटक हो, जहाँ नेतृत्व पक्षले इतर समूहलाई समितिहरूमा बहुमतसम्म दिन सकिने संकेत दिएको छ।
गगनको रणनीति : समावेशीकरणमार्फत वैधानिकता बलियो बनाउने प्रयास सभापति थापाको प्रस्तावको मूल उद्देश्य विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता कायम राख्दै असन्तुष्ट पक्षलाई सम्मानजनक स्थान दिनु रहेको देखिन्छ।
उनले पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालालाई वरिष्ठ नेताको हैसियत दिने, १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समावेश गर्ने तथा निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, विधान संशोधन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा इतर पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार थापाको यो रणनीति दुई उद्देश्यमा केन्द्रित छ- पहिलो, विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई संस्थागत बनाउने; दोस्रो, पार्टीभित्रको विभाजन अन्त्य गरेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्ने।
खड्काको जवाफ : ‘मर्जर’ बिना समाधान सम्भव छैन इतर पक्षको मुख्य जोड भने दुई वटा समानान्तर संरचनालाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा देखिएको छ।पूर्णबहादुर खड्काले पठाएको प्रतिप्रस्तावमा १४ औँ महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका कार्यसमितिलाई समायोजन गरी नयाँ निर्वाचन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ।
यो प्रस्तावले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि इतर पक्ष केवल पद बाँडफाँडको सहमतिभन्दा पनि शक्ति संरचनाको पुनर्सन्तुलन चाहन्छ। उनीहरूको बुझाइमा वर्तमान संरचनाले विशेष महाधिवेशन पक्षलाई एकपक्षीय लाभ दिएको छ।
विवादको केन्द्रमा क्रियाशील सदस्यता कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा क्रियाशील सदस्यता सधैं शक्ति सन्तुलनको आधार रहँदै आएको छ। सभापति थापा सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई संगठन आधुनिकीकरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म करिब दुई लाख सदस्य अद्यावधिक प्रक्रियामा जोडिएका छन्।
तर इतर पक्षले पुरानै सदस्यताका आधारमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। उनीहरूको आशंका छ-नयाँ सदस्यता अद्यावधिकले शक्ति सन्तुलन प्रभावित गर्न सक्छ।
यद्यपि दुवै पक्षका नेताहरूले यो विषय समाधानको मुख्य अवरोध नभएको स्वीकार गरेका छन्। थापाको नेतृत्वको परीक्षा विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेपछि गगन थापासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने रहेको थियो। अहिलेको संवाद प्रक्रिया त्यही चुनौतीको परीक्षण बनेको छ।
थापाले पछिल्ला महिनामा पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला, रमेश लेखक लगायत असन्तुष्ट नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरेका छन्। यसले नेतृत्वको शैली टकरावभन्दा संवादमुखी रहेको संकेत दिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा थापाको ८ बुँदे प्रस्तावलाई "समावेशी नेतृत्वको अभ्यास" का रूपमा पनि हेरिएको छ। विशेषगरी समितिहरूमा बहुमतसम्म दिन सकिने लचकता कांग्रेसको हालसम्मको आन्तरिक राजनीतिमा दुर्लभ मानिन्छ।
२२७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको अवसर विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानले केन्द्रीय समिति २२७ सदस्यीय बनाएको छ। अहिले पनि दर्जनौँ पद रिक्त छन्। यसले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न पर्याप्त राजनीतिक ठाउँ उपलब्ध गराएको संस्थापन पक्षको दाबी छ।
सभापति थापा अझै ७३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। त्यसमध्ये अधिकांश स्थान इतर पक्षलाई दिन सकिने संकेत नेतृत्वले दिएको छ। यसकारण विवाद केवल पदको नभई संरचनागत विश्वासको विषय बनेको देखिन्छ।
अबको बाटो : सहमति कि प्रतिस्पर्धा? कांग्रेसभित्र अहिले देखिएको अवस्था कुनै साधारण गुटगत विवाद मात्र होइन। यो विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, संगठनको भविष्य र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो।
यदि गगन थापाको प्रस्ताव र पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिप्रस्तावबीच साझा आधार तयार भयो भने कांग्रेसले लामो समयपछि आन्तरिक स्थिरताको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। तर कार्यसमिति मर्जरको विषयमा सहमति जुट्न नसके विवाद पुनः चर्किने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
हालका घटनाक्रमले भने एउटा कुरा स्पष्ट पारेका छन्- गगन थापा पार्टीभित्र सहमति निर्माण गरेर नेतृत्वलाई वैधानिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन चाहन्छन्। अब त्यो प्रयासलाई इतर पक्षले कसरी ग्रहण गर्छ, त्यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाको निर्धारण गर्नेछ।
