काठमाण्डौ - फ्रान्सको एभियन–ले–बैँसमा चलिरहेको जी–७ शिखर सम्मेलनमा इरान–अमेरिका सम्झौता प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।
विश्वका सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रका नेताहरूले यो सम्झौताको स्वागत गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्मेलनका क्रममा इरानसँग भएको सम्झौताको पूर्ण पाठ केही दिनभित्र सार्वजनिक गरिने बताउनु भएको छ । यद्यपि सम्झौताका कतिपय पक्ष अझै स्पष्ट नभएको र विशेष गरी लेबनानको विषय विवादको केन्द्रमा रहेको देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
इरानले सम्झौताका लागि इजरायलले लेबनानबाट आफ्नो सैन्य उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेको छ । तर अमेरिकी अधिकारीहरूले इजरायलको लेबनानबाट फिर्ती सम्झौतामा समावेश नभएको बताएका छन् । यसैबीच जी–७ नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेनप्रति आफ्नो स्पष्ट समर्थन दोहोर्याएका छन् । नेताहरूले इरान–अमेरिका सम्झौतालाई समर्थन गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
साथै, इरानसँग थप व्यापक र दीर्घकालीन कूटनीतिक समझदारी आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ । सम्मेलनका क्रममा ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की तथा विभिन्न अरब राष्ट्रका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ । जी–७ राष्ट्रहरूले लेबनानमा तत्काल युद्धविराम कायम गरी हेजबुल्लाहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने प्रयासलाई समर्थन जनाएका छन् ।
साथै गाजामा मानवीय सहायता तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबारे जी–७ नेताहरूले पूर्वी तथा दक्षिण चीन सागर तथा ताइवान जलमार्गमा बल प्रयोग वा दबाबमार्फत यथास्थिति परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गरेका छन् ।
जी–७ सम्मेलनमा भएका निर्णयहरूले युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको सुरक्षा चुनौती तथा विश्व आर्थिक स्थिरताजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरूबीचको साझा धारणा झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ ।
