काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई एकाएक तरंगित बनाउने घटनामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तीव्र बनेपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको र त्यसकै आधारमा प्रहरीले उनलाई सोमबार सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।
रिपोर्टहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रिय अनुसन्धानपछि पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। काठमाडौंस्थित भैंसेपाटी निवासमा समेत छापा मारेर महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिइएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। यता नेकपा एमालेले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” भन्दै सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ।
विपक्षी नेतामाथि राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गरिएको भन्दै एमाले नेताहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर मुख्य प्रश्न अब अर्को छ - देशमा सुशासन चाहिन्छ कि शक्तिशालीलाई सधैं उन्मुक्ति ?
नेपालमा वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ। यदि राज्यले अब ठूला नेतादेखि उच्च तहका व्यक्तिसम्म कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गरेको हो भने यसलाई सामान्य राजनीतिक घटनाको रूपमा हेर्न मिल्दैन।
अहिले देशभर उठिरहेका ३ निर्णायक प्रश्न : आरोपको कानुनी आधार कति बलियो छ ? प्रमाणहरू तथ्यमा आधारित छन् कि छैनन् ? अनुसन्धान साँच्चै स्वतन्त्र छ कि राजनीतिक दबाबमा ? सुशासनको असली परीक्षा सुरु यदि अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्यो भने यो नेपालमा सुशासन स्थापनातर्फ ऐतिहासिक कदम बन्न सक्छ।
तर यदि चयनात्मक कारबाही भयो भने यसले जनविश्वास झन् कमजोर पार्नेछ। अब देशका जनता एउटा कुरा हेर्न चाहन्छन् - “कानुन साँच्चै सबैका लागि बराबर हो कि अझै पनि शक्तिशालीका लागि छुट्टै व्यवस्था छ ?” स्पष्ट सन्देश देश दोहन गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने जोसुकै भए पनि कारबाही हुनैपर्छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारको पहिलो लक्ष्य नै हुनुपर्छ - भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार। अन्तिम प्रश्न देशले सोधिरहेको छ : “अब नेपालमा कानूनको शासन सुरु हुँदैछ, कि राजनीति अझै पनि भ्रष्टाचारको ढाल बनेर बस्नेछ ?”
