काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)बाट अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) निलम्बनमा परेको विषय पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा गम्भीर रूपमा उठेको छ। सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद श्रद्धा कुँवर र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारसँग तत्काल हस्तक्षेप गरी नेपालको फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट जोगाउन माग गरेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद श्रद्धा कुँवरले विश्व फुटबल फिफा विश्वकपको उत्सवमा रमाइरहेका बेला नेपाल भने आफ्नै फुटबल संकटका कारण लज्जित बन्नुपरेको टिप्पणी गरिन्।
उनले एन्फाको अनिश्चितकालीन निलम्बनले खेलाडी, खेलप्रेमी र समग्र राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर आघात पुगेको बताइन्।
‘नेपालमा प्रतिभाको अभाव छैन, अभाव सुशासन, पारदर्शिता र सक्षम व्यवस्थापनको हो,’ उनले भनिन्। सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद पनि साबित्रा भण्डारी, प्रीति राईलगायतका खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको गौरव बढाएको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको जिकिर गरिन्।
कुँवरले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद निकायले कुनै पनि संघलाई बिना आधार निलम्बन नगर्ने उल्लेख गर्दै यस घटनामा जिम्मेवार पक्षको तत्काल छानबिन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरिन्।
यस्तै, सांसद आरेन राईले पनि फिफाको निलम्बन निर्णय फिर्ता गराउन सरकार तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने बताए। उनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच उच्चस्तरीय वार्ता गरी फिफाले उठाएको ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ सम्बन्धी विवाद शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरे।
साथै उनले फिफाको विधान र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानुनअनुसार एन्फाले स्वतन्त्र रूपमा विधान संशोधन, निर्वाचन प्रक्रिया र आन्तरिक व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
संसदमा उठेको यो विषयसँगै नेपालको फुटबल प्रशासन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउने विषय फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
