काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी रहेको ककरोच जनता पार्टीको आन्दोलन अन्ततः सरकारसँगको सहमतिपछि समाप्त भएको छ। केन्द्र सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबीच शनिबार सम्पन्न तेस्रो चरणको वार्ता सफल भएपछि पार्टीले तत्काल प्रभावबाट आन्दोलन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो।
आन्दोलन फिर्ताको घोषणाभन्दा अघि नै केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले पार्टीको दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसँग निर्णायक वार्ता गरेका थिए। प्रतिनिधिमण्डलमा पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता सौरव दास सहभागी थिए। वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको हो। साथै, देशका विभिन्न भागबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका प्रदर्शनकारीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना घर फर्किन आग्रह गरिएको छ।
पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता सौरव दासका अनुसार सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका सबै मुद्दा फिर्ता लिइनेछ। उनले नयाँदिल्ली मात्र नभई भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वा समर्थन रहेका अन्य राज्यहरूमा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दासमेत फिर्ता गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार हालसम्म नयाँदिल्लीमा मात्र १५ देखि २० वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी सरकारबाट प्राप्त भएको छ। ती सबै मुद्दाको प्रतिलिपि तीनदेखि चार दिनभित्र उपलब्ध गराइने आश्वासन सरकारले दिएको छ। साथै, सहमतिका विषयहरू समेटिएको लिखित मस्यौदा मंगलबारसम्म औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। सरकारले सहमतिका सबै बुँदा इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वासका आधारमा आन्दोलन फिर्ता लिइएको दासको भनाइ छ।
पार्टीका अर्का प्रवक्ता आशुतोष रांकाले सरकार र आन्दोलनकारीबीच तीन चरणमा भएको वार्ताले सकारात्मक निष्कर्ष निकालेको बताए। उनका अनुसार आन्दोलनका मुख्य तीन मागमध्ये पहिलो माग शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा थियो, जुन उनको पदत्यागसँगै पूरा भएको छ।
यता, केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले आन्दोलनकारी पक्षले सरकारसमक्ष पेश गरेको पाँच बुँदे प्रस्ताव मुख्यतः शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली सुधारसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए। सरकारले ती प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आवश्यक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।
नड्डाले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका सबै मुद्दाको विवरण सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइने, सहमतिअनुसार कुनै पनि आन्दोलनकारीमाथि दण्डात्मक कारबाही नगरिने तथा कानुनी प्रावधानअनुसार अधिकतम सम्भव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे।
एक महिनाभन्दा लामो आन्दोलनको अन्त्यसँगै जन्तर–मन्तर क्षेत्रको राजनीतिक तनाव साम्य भएको छ भने सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको सहमतिले शिक्षा प्रणाली सुधार तथा आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानतर्फ नयाँ आधार तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
