काठमाडौं । विदेश अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपालबाट वर्षेनि ठूलो रकम बाहिरिँदै गर्दा त्यससँगै अनधिकृत बिचौलिया, अपारदर्शी शुल्क असुली र झुटा आश्वासनको जालोसमेत विस्तार हुँदै गएको गुनासो बढेको छ। विद्यार्थी तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई ‘विदेश पठाइदिने’ भन्दै कन्सल्टेन्सी, म्यानपावर कम्पनी वा व्यक्तिगत एजेन्टको आवरणमा रकम असुल्ने प्रवृत्तिले यस क्षेत्रको नियमन र निगरानीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

विदेश अध्ययन र रोजगारीका नाममा हुने कारोबारमा पीडित बन्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको गुनासोबीच सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन, वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी सीमाको पालना सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

विशेषगरी शैक्षिक परामर्शको नाममा विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने र त्यही प्रक्रियासँगै रोजगारीको आश्वासन दिने प्रवृत्ति थप संवेदनशील देखिन्छ। ‘स्टडी भिसामा पठाउँछौँ, काम पनि पक्का हुन्छ’, ‘सबै सेटिङ हामी मिलाउँछौँ’ वा ‘पहिले पैसा दिनुस्, बाँकी काम हामी गर्छौँ’ जस्ता मौखिक आश्वासनका आधारमा ठूलो रकम उठाउने गतिविधि सामान्य शैक्षिक परामर्श सेवाको दायराभन्दा बाहिर जान सक्ने देखिन्छ।

कन्सल्टेन्सी कि बिचौलिया?

विद्यार्थीलाई कलेज तथा विश्वविद्यालय छनोट, आवेदन प्रक्रिया, कागजात तयारी र भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्थाको भूमिका र वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक छनोट तथा पठाउने म्यानपावर कम्पनीको कानुनी भूमिका फरक हुन्छ। तर यही कानुनी सीमारेखा मिचेर केही व्यक्ति तथा संस्थाले कन्सल्टेन्सीको आवरणमा रोजगारीको कारोबारसमेत गर्ने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। 

अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई ‘कामको ग्यारेन्टी’ दिने, रोजगारदातासँगको सम्झौता वा कामको वास्तविक विवरण नदिई अग्रिम रकम उठाउने र पछि सम्पर्कविहीन हुने जोखिमसमेत देखिन्छ। कतिपय पीडितले रकम संस्थागत बैंक खातामा नभई व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न लगाइएको दाबीसमेत गरेका छन्। यदि यस्तो अभ्यास पुष्टि हुन्छ भने यसले कारोबारको पारदर्शिता, कर दायित्व र रकमको वैधानिक स्रोतबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

करोडौँको कारोबार, कर र राजस्वको हिसाब खोइ?

विदेश अध्ययन र रोजगारीसँग जोडिएको क्षेत्रमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा श्रमिकबाट ठूलो रकम संकलन हुने गर्छ। कलेज तथा विश्वविद्यालयको शुल्क, आवेदन शुल्क, सेवा शुल्क, भिसा प्रक्रिया, दस्तावेज तयारीलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम लिइन्छ।
तर प्रश्न उठ्छ-त्यसको स्पष्ट बिल वा रसिद दिइन्छ कि दिइँदैन? उठाइएको रकम संस्थाको औपचारिक लेखा प्रणालीमा देखाइएको छ कि छैन? कारोबारअनुसार कर तथा अन्य राजस्व दायित्व पूरा गरिएको छ कि छैन?

यदि करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुने क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा बिल-रसिदबाहिर राखिन्छ वा व्यक्तिगत खातामार्फत रकम संकलन गरिन्छ भने त्यसको वित्तीय परीक्षण र कर अनुसन्धान कसले गर्ने? कारोबारको वास्तविक आकार र घोषित आम्दानीबीचको अन्तरबारे सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरेको छ कि छैन?
यस्ता प्रश्न केवल कर प्रशासनसँग मात्र सम्बन्धित छैनन्। यसले वैदेशिक अध्ययन तथा रोजगारीको क्षेत्रमा भइरहेको समग्र वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता र नियमनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

नियमनकारी निकाय किन मौन?

सम्बन्धित संस्थालाई अनुमति दिने वा इजाजतपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारीमै नियमनकारी निकायको भूमिका सीमित हुन नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ। अनुमति प्राप्त संस्थाले व्यवहारमा के गरिरहेको छ, विद्यार्थी तथा श्रमिकबाट कति रकम उठाइरहेको छ, कुन शीर्षकमा रकम लिइरहेको छ र त्यसको हिसाब-किताब कसरी राखिरहेको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै, कन्सल्टेन्सी र म्यानपावर कम्पनीबीचको कानुनी सीमारेखा उल्लंघन भएको छ कि छैन, शैक्षिक परामर्शको नाममा रोजगारीको कारोबार भइरहेको छ कि छैन र अनधिकृत एजेन्टमार्फत रकम असुली भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि संयुक्त निगरानी आवश्यक छ।
उजुरी परेपछि मात्र कारबाही गर्ने कि जोखिम पहिचान गरी सुरुमै अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने? ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको वित्तीय विवरण र कर अभिलेख नियमित परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन? व्यक्तिगत खातामार्फत हुने कारोबारमाथि निगरानी कसरी हुन्छ?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित राज्य संयन्त्रले दिन आवश्यक छ।

युवा/विद्यार्थीको सपना, बिचौलियाको कमाइको माध्यम?

विदेश जाने विद्यार्थी र युवाको मुख्य उद्देश्य राम्रो शिक्षा, रोजगारी र भविष्य निर्माण हो। तर यही सपना र बाध्यतालाई कतिपय बिचौलियाले कमाइको माध्यम बनाउने गरेको गुनासो छ। अध्ययनका नाममा रोजगारीको प्रलोभन देखाउने, रोजगारीका नाममा अवैध शुल्क असुल्ने, वास्तविक रोजगारदाता तथा कामको विवरण लुकाउने, कागजात नियन्त्रणमा लिने वा अस्वाभाविक रकम माग गर्ने जस्ता गतिविधिमाथि सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ।
यसका लागि शिक्षा, श्रम, राजस्व, वित्तीय अनुसन्धान तथा सुरक्षा निकायबीच आवश्यक समन्वय र सूचना आदानप्रदान हुनुपर्ने देखिन्छ। केवल उजुरी आएपछि एक-दुई संस्थामाथि कारबाही गर्नेभन्दा पनि जोखिममा आधारित अनुगमन र वित्तीय परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

अब राज्यले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न

विदेश अध्ययन र रोजगारीका नाममा हुने कारोबारलाई केवल ‘विद्यार्थी ठगीबाट कसरी बच्ने?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्न मिल्दैन। यससँग जोडिएको ठूलो आर्थिक कारोबार, कर दायित्व, संस्थागत पारदर्शिता र अनधिकृत बिचौलियाको भूमिकामाथि समेत राज्यले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्यार्थी तथा श्रमिकबाट उठाइएको रकम कहाँ गइरहेको छ? कति रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार भइरहेको छ? कति रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा भइरहेको छ? कति संस्थाले कन्सल्टेन्सीको अनुमति लिएर रोजगारीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका छन्? र त्यस्ता गतिविधमाथि अहिलेसम्म कस्तो अनुगमन तथा कारबाही भएको छ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु अब विद्यार्थी र अभिभावकको मात्र जिम्मेवारी होइन।

विदेश जाने युवाको सपना र बाध्यतालाई बिचौलियाको व्यापार बन्न नदिन राज्यले अनुमति, अनुगमन, कर परीक्षण र कारबाहीको प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ। अन्यथा विदेश अध्ययन र रोजगारीको बढ्दो बजारसँगै बिचौलियाको जालो र अपारदर्शी कारोबार पनि झन् विस्तार हुँदै जाने जोखिम रहन्छ।  क्रमश.....