शुल्क, समकक्षता, विदेशी भुक्तानीदेखि शैक्षिक गुणस्तरसम्म छानबिन गर्न सरोकार नेपालको आग्रह

काठमाडौं l नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धन लिएर विभिन्न उच्च शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक गतिविधिमाथि छानबिन तथा अनुगमन गर्न माग गर्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मा निवेदन दर्ता भएको छ।

नेपालमै बसेर विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गर्ने अवसरलाई सकारात्मक रूपमा लिइए पनि सम्बन्धन तथा कार्यक्रम स्वीकृति, डिग्रीको समकक्षता, शुल्क संरचना, शैक्षिक गुणस्तर, विदेशी संस्थालाई गरिने भुक्तानी, विदेशी मुद्रा कारोबार, कर दायित्व तथा विद्यार्थीलाई दिइने सूचनाको पारदर्शितामाथि सार्वजनिक चासो बढिरहेका बेला ‘सरोकार नेपाल’ले यूजीसीमा निवेदन दर्ता गरेको हो।

संस्थाले तयार पारेको अनुसन्धानात्मक रिपोर्ट तथा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनाका आधारमा विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र समग्र अनुगमन तथा छानबिन आवश्यक देखिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्बन्धनदेखि विदेशी भुक्तानीसम्म छानबिनको माग

निवेदनमा विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थाहरूको सम्बन्धन तथा कार्यक्रम स्वीकृति, डिग्री तथा समकक्षता, शुल्क तथा आर्थिक कारोबार, कर तथा राजस्व, शैक्षिक गुणस्तर तथा पूर्वाधार, विज्ञापन तथा विद्यार्थी अधिकार, समग्र अनुगमन र सार्वजनिक सूचनाको अवस्था परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।
त्यसैगरी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको समेत स्थलगत रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

विशेषगरी विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने डिग्रीको वैधानिकता र नेपालमा त्यसको समकक्षताको अवस्था स्पष्ट रूपमा परीक्षण गरी विद्यार्थीलाई भर्नाअघि नै पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराइएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई छानबिनको महत्वपूर्ण पाटो बनाउनुपर्ने संस्थाको धारणा छ।

शुल्क र आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिताको प्रश्न

निवेदनमा विद्यार्थीबाट लिइने कुल शुल्क, अतिरिक्त शुल्क तथा अन्य आर्थिक दायित्वको वास्तविक विवरण परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै रोयल्टी, सम्बन्धन शुल्क, परीक्षा शुल्क, सेवा शुल्क वा अन्य शीर्षकमा विदेशी विश्वविद्यालय तथा संस्थालाई पठाइने रकमको विवरण, प्रक्रिया र कानुनी आधारसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संस्थाले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक कारोबारमा आवश्यक पारदर्शिता कायम भए/नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट तथ्यगत परीक्षण हुनुपर्ने जनाएको छ।

कर र विदेशी मुद्रा कारोबार पनि परीक्षणको दायरामा

विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित संस्थाहरूको वास्तविक विद्यार्थी संख्या, वार्षिक कारोबार, आम्दानी तथा राज्यलाई बुझाइएको कर तथा राजस्वको अवस्थासमेत परीक्षण गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।
त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक अभिलेख तथा वित्तीय विवरण परीक्षण गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ।

विशेषगरी विदेशी संस्थालाई गरिने भुक्तानी तथा विदेशी मुद्रा कारोबार कानुन तथा प्रचलित प्रक्रियाअनुसार भए/नभएको विषयमा समेत सम्बन्धित निकायबाट अध्ययन आवश्यक रहेको संस्थाको भनाइ छ।

विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई प्राथमिकता

विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट प्राप्त गुनासो र मिसनलुम्बिनी डटकममा साउन २० गते प्रकाशित समाचारपछि यस विषयमा थप चासो देखिएको संस्थाले जनाएको छ। विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका संस्था तथा कार्यक्रमले आवश्यक अनुमति, स्वीकृति, मापदण्ड र सर्त पूरा गरे/नगरेको विषयसँगै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सूचना कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

संस्थाले कुनै एक शिक्षण संस्था वा व्यक्तिलाई पूर्वाग्रहपूर्वक दोषी ठहर गर्ने उद्देश्यले निवेदन नदिएको स्पष्ट पारेको छ। बरु विद्यार्थी तथा अभिभावकको हित, राज्यको राजस्व, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन तथा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छानबिनको माग गरिएको जनाएको छ।

यूजीसीले तथ्यमा आधारित निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग
निवेदक संस्थाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई आवश्यक विज्ञ परिचालन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन तथा छानबिन अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
साथै छानबिनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा निष्कर्ष सार्वजनिक गरी आवश्यक सुधार तथा नियामकीय कारबाहीका लागि पहल गर्नसमेत माग गरिएको छ।

निवेदनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ।

विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित उच्च शिक्षा कार्यक्रम विस्तार भइरहेका बेला समकक्षता, शुल्क, विदेशी भुक्तानी, कर, पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरबारे उठेका प्रश्नमा राज्यका नियामक निकायले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषय अब चासोको केन्द्रमा पुगेको छ।