काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गतका काममा जथाभावी ज्यालादारी तथा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती कर्मचारी विधेयकमा विशेष अवस्थाबाहेक निजामती कर्मचारीबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार (असोज १५) पेस गरिएको विधेयकअनुसार कानुनले तोकेको विशेष अवस्थाबाहेक निजामती सेवाका कामका लागि ज्यालादारी वा करारमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न रोक लगाइनेछ।
विधेयकमा कानुनविपरीत गरिएको त्यस्तो नियुक्ति स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई तलब, भत्ता वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराइएको पाइएमा त्यस्तो रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाटै असुलउपर गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारी निकायमा आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा यस्तो कडाइ प्रस्ताव गरिएको हो।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा निजामती सेवाका नियमित काममा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी राख्ने अभ्यासमा थप नियन्त्रण हुने देखिन्छ।
