काठमाडौं । सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले नयाँ भवन ऐनले नागरिकको सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा आवासलाई राज्यको प्राथमिकतासँग जोड्दै विभिन्न वर्गका नागरिकका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई समेत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावमा समेटिएको छ।
गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकको आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विपद्को उच्च जोखिममा रहेका तथा असुरक्षित बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि भने सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ। प्रस्तावअनुसार यस्ता घर ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिट प्लिन्थ एरियामा निर्माण हुने र लागत करिब २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। त्यस्तै, १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा २० हजार, २० लाखमा ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकको आवास अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ। विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा आवासविहीन तथा असुरक्षित बस्तीमा रहेका नागरिकदेखि मध्यम आय भएका परिवारसम्मलाई लक्षित गरी राज्यको आवाससम्बन्धी नीति थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
