काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएकै कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकले अब नागरिकता प्रमाणपत्रसहित वैकल्पिक पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा सेवा पाउनुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यताका कारण बैंकिङ सेवामा समस्या भोगिरहेका नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएसम्म अन्य वैध पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाइएको व्यवस्थासमेत बदर गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक कागजातको आधारमा सेवा दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्ने वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिँदा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको रिटमा उल्लेख थियो। कतिपय नागरिकले आफ्नै खातामा रहेको रकम निकाल्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्था माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले वैकल्पिक पहिचानका कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ। यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनेका वा प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकको बैंकिङ पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता तथा डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले डिजिटल प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार तथा आधारभूत बैंकिङ सेवामा पहुँच अवरुद्ध हुन नहुने सन्देश दिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै नागरिकले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न अदालतको आदेश।
